लोकपक्ष, दिसम्बर 2020
विरोध में वर्चस्वकारी स्वर
हाल में कृषि क्षेत्र से संबंधित मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कानूनों पर तथाकथित हरित क्रांति के इलाकों के किसानों ने पिछले हफ्ते भर से दिल्ली के बार्डरों को जाम कर रखा है। ये आंदोलन इन इलाकों में सबसे प्रखर रहे हैं क्योंकि यहीं पर किसानों को सरकारी सहयोग से अधिक फायदा हुआ है। ये आंदोलन इन किसानों की व्याकुलता को दिखाता है। ये किसान कृषि के अंदर खुले बाजारीकरण की अनिश्चितताओं से घबराए हुए हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व अवश्य ही बड़े किसानों और उच्च मध्यम किसानों के हाथ मे है जिन्हें इस सहयोग से सबसे अधिक फायदा मिलता था।
ये भी सही है कि यह तबका बाजारीकरण के खिलाफ नहीं है। नियंत्रित बाजारीकरण और सरकारी संरक्षणवाद से अभ्यस्त होने के कारण, बिना किसी प्रकार के निर्धारित न्यूनतम सहयोग दाम की खुली बाज़ार व्यवस्था अवश्य ही इस तबके को असहज प्रतीत होती है। साथ ही उन्हें आभास है कि वित्तीय, व्यापारिक और औद्योगिक हितों को कृषि में खुली छूट ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक और संपत्ति रिश्तों को इन हितों के अधीन कर देगा। इसीलिए ये किसान सरकारी सुरक्षा कवच मांग रहे हैं।
ये कानून संवैधानिक संघीय प्रणाली का उल्लंघन करते हैं। इस प्रणाली का ढहना धनी किसानों की क्षेत्रीय ग्रामीण सत्ता और राजनीति में दखल को निरस्त कर देगा। ये 1980-90 के दशक में स्थापित किसानों की राजनीतिक पहचान और शक्ति पर अंतिम वार है। पिछले तीन दशकों में बाजारोन्मुख कट्टरवाद ने भारत के सारे सार्वजनिक प्रणालियों और संस्थाओं को, जिनकी मदद से बाजार व्यवस्था की अराजकता को कुछ हद तक नियंत्रित किया जाता था, धीरे-धीरे कमजोर कर दिया है।
तमाम रंगों की सरकारों ने कमोबेश इस प्रक्रिया में योगदान किया है और साबित कर दिया है कि वे महज पूंजीवादी राजसत्ता के गिरगिटिय प्रकृति के अलग-अलग रंग हैं। विपक्षीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ और सरकारें नव-उदारवाद के दौर में सीधे बिचौलियों की भूमिका में आ गए हैं। पार्टियों के बीच समझ और चेहरों की जो भी पहचान हो राजसत्ता उन्हें सहज ही अपने सतरंगी चोले में जड़ लेती है। उनके लिए किसानों के निम्नपुंजीवादी क्षेत्रीय वर्गहित वित्तीयकृत पूंजी के बेरोक आवाजाही में रोड़ों की तरह लगते हैं। इसी कारण मुख्यधारा की पार्टियां कानूनों का विरोध नहीं कर रहीं, बस तात्कालिक समझौते द्वारा किसानों को शांत करने की बात कर रही हैं।
मौलिकता का प्रश्न
किसी भी सरकार की यही मंशा रहती है कि उसकी नीतियों को क्रांतिकारी अथवा मौलिक समझा जाए। क्योंकि इसी से वह अपने लिए एक विशिष्ट पहचान हासिल कर सकती है। 2014 के बाद से भारत में ऐसा ही कुछ हो रहा है।
मोदी सरकार अपनी सारी नीतियों को मौलिक बताती है। इसमें मीडिया का तो उसे पूर्ण सहयोग है ही, परंतु उससे भी अधिक विपक्षीय शक्तियां मोदी सरकार की मौलिकता को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़तीं। उनके अनुसार 2014 से भारत में कुछ मौलिक परिवर्तन हो रहे हैं — नोटबंदी, जीएसटी, कश्मीर नीति, अमेरिका परस्ती, यूएपीए का भरपूर इस्तेमाल, एनआरसी-सीएए, और अब कृषि कानून!
तो निष्कर्षतः प्रशंसा और आलोचना का केंद्र भारत की पूंजीवादी व्यवस्था और उसकी राजसत्ता नहीं बल्कि तात्कालिक सरकार होती है। ऐसा होने से तमाम आर्थिक और राजनीतिक संकटों की व्यवस्थागत नैसर्गिकता ओझल हो जाती है और सारा जन-आक्रोश महज तात्कालिक सरकार के खिलाफ सीमित हो जाता है। इसी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था और राजतंत्र की निरंतरता बनी रहती है।
कांग्रेस ने जिस प्रक्रिया की शुरुआत की थी भाजपा उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रही है। अगर ध्यान दें तो तीनों कृषि कानूनों पर काम मनमोहन सिंह सरकार के वक्त पूरा हो चुका था और सरकारी मंडियों को कमजोर करने का काम भी लगातार दो दशकों से खुले तौर पर हो रहा था। कई राज्य सरकारों ने कानूनी बदलाव कर दिए थे। परंतु जरूरत थी इन सारे बदलावों को देश के स्तर पर संघटित कर कृषि बाजार व्यवस्था को एकीकृत करने की। इसके लिए जिस तरह के अधिनायकत्व की जरूरत है वह केवल मोदी नेतृत्व में भाजपा और आरएसएस का संगठित बहुसंख्यकवाद ही प्रदान कर सकता है।
इस संदर्भ में एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि मोदी सरकार ने कभी भी अपनी घोर नव-बनिकवादी (उत्पादन से अधिक ख़रीद-बिक्री, सट्टाबाज़ार आधारित और बड़े व्यापारियों व साहूकारों के हाथों में सम्पत्ति और आर्थिक सत्ता को केंद्रित करने की) मंशाओं को नहीं छुपाया। नव-बनिकवाद और नव-उदारवाद का मिश्रण जो वैश्विक स्तर पर दक्षिण पंथ के रूप में हम आज उभरता देख रहे हैं उसका भारतीय प्रस्तुतिकरण है मोदी सरकार। आर्थिक गतिविधियों के तमाम स्वरूपों को वित्तीयकृत और केंद्रीकृत कर वाणिज्यिक और औद्योगिक सत्ता समूहों के धंधों के साथ जोड़ना, यही इसका मुख्य काम रहा है। छोटे, मंझोले और स्थानीय धंधों को वर्चस्वकारी औपचारिक पूंजी व्यवस्था के साथ जोड़ कर उनकी स्वायत्तता को पूंजी की सत्ता के अधीन श्रम नियोजन के विभिन्न और विशिष्ट स्वरूपों के तौर में तब्दील कर देना यही तो मोदी सरकार के तमाम आर्थिक “सर्जिकल” हमलों का मतलब रहा है। तीन कृषि कानूनों को भी इसी रूप में समझा जाना चाहिए। एक ही झटके में मोदी सरकार की कोशिश है कि वित्तीय पूँजी के नेतृत्व में कृषि और उद्योग के नव-उदारवादी समन्वय के लिए वैधानिक आधार तैयार हो जाए।
आखिर इन कानूनों में क्या है?
किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) कानून, 2020
यह कानून कृषि उपजों के विक्रय के लिए सरकारी मंडियों के एकाधिकार को समाप्त करता है। उसका मानना है कि इससे विकल्प आधारित बाजार व्यवस्था का विकास होगा और वैकल्पिक बाजारों व व्यापार के लिए आधारिक संरचना हेतु निवेश का अन्तर्वाह होगा।
पिछले दो दशकों से कृषि उत्पाद के व्यापार की व्यवस्था में वैधानिक स्तर पर सुधार करने की कोशिश हो रही है ताकि कृषि सप्लाई चेन में प्रतिस्पर्धा तेज हो सके, और कृषकों को वैकल्पिक व्यापार चैनलों द्वारा अपने उत्पाद के लिए उचित दाम प्राप्त हो सके। परंतु अलग अलग राज्यों ने इन सुधारों को एकरूपता के साथ नहीं लागू किया है।
नीति-निर्माताओं के लिए कानूनी स्तर पर एकरूपता की कमी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य वातावरण और आधुनिक व्यापार व्यवस्था के विकास को बाधित करती है। इस कानून द्वारा कृषि उपजों के अंतर-राज्यीय मुक्त बाजार बनाने की कोशिश है।
इस कानून के कारणों में कृषि को लेकर सरकार की समझ साफ है – वह केवल खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करती बल्कि कृषि-उद्योग के लिए कच्चा माल भी मुहैया कराती है । इसीलिए कृषकों अर्थात कृषि को सीधे इन कृषि-उद्योगों से जोड़ना सप्लाई चेन को छोटा करेगा और व्यापार-लागत और कटाई के बाद के घाटे को कम करेगा। निरंतर बदलते कृषि-वातावरण, ई-व्यापार और कृषि-निर्यात के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए सरकारी व्यवस्था से बाहर सुलभ और प्रतिस्पर्धी व्यापार व्यवस्था की आवश्यकता है।
कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, 2020
पहला कानून जहां कृषि मंडियों को पूंजीवादी बाजार नियमों के अनुरूप व्यवस्थित कर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक ही सूत्र में बांधने की कोशिश करता है, तो यह कानून कृषि संबंधों में औपचारिकता और एकरूपता लाकर उन्हें वित्तीय और औद्योगिक पूंजी के साथ सीधे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह कानून कृषि से जुड़े करारों के लिए राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करने का दावा करता है जिनके द्वारा किसान कृषि सेवाओं और भविष्य के कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि-उद्यम कंपनियों, प्रोसेसरों, होलसेलरों, आयातकर्ताओं और बड़े व्यापारियों के साथ करार कर सकता है। कृषि सेवाओं के अंतर्गत कुछ विशिष्ट कार्य उल्लेखित हैं —बीज, चारा, कृषि रसायन, मशीनरी और प्रौद्योगिकी, सलाह, गैर रसायनिक कृषि-सामग्री और इस तरह के अन्य सामग्रियों की आपूर्ति।
इस कानून के पक्ष में दलील यह है कि भारतीय कृषि की विशिष्ट कमजोरियां हैं। छोटे भूमि जोत के कारण वह विखंडित है। साथ ही मौसम पर निर्भरता, उत्पादन और व्यापारिक अनिश्चितता कई कमजोरियों से भारतीय कृषि ग्रसित है। ये कमजोरियां कृषि में निवेश और उत्पादन के प्रबंधनों दोनों को ही जोखिम भरा और प्रभावहीन बना देता है। अधिक उत्पादकता, किफायती उत्पादन और उत्पाद के प्रभावी मौद्रीकरण के लिए इन कमजोरियों से लड़ना होगा। कानून के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए करारों के प्रोत्साहन से शायद मौद्रीकरण की प्रक्रिया मजबूत होगी जिसका प्रमुख उद्देश्य है कई स्तरों पर कृषि से जोखिम हटाना, अधिक मूल्यों वाले कृषि उत्पादो के उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए उद्योग द्वारा निवेश की बढ़ोत्तरी, आयात के लिए प्रोत्साहन और कार्यकारी कुशलता।
आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020
इस संशोधन द्वारा प्रमुख खाद्य सामग्रियों —अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल — के दामों पर सरकारी नियंत्रण हटा दिया गया है। यही नहीं यह कानून ऐसी व्यवस्था तैयार करता है जिससे भविष्य में क्षेत्रीय सरकारों के लिए इन सामग्रियों के विक्रय पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाना लगभग असंभव हो जाएगा।
आंदोलन और सामाजिक असंतोष
यह साफ़ है कि ये क़ानून ग्रामीण जीवन की क्षेत्रीयता को और उसके साथ ग्रामीण (निम्न)पूँजीवादी शक्तियों को वित्तीय नेटवर्क के पूरक इकाइयों में तब्दील कर देते हैं। बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक हितों के महज़ आपूर्तिकर्ताओं के रूप में ही उनकी पहचान बच जाती है। शायद कुछेक बड़े पूँजीपति कृषक कृषि-उद्योग की दुनिया में अपनी जगह कॉंट्रैक्टरों के रूप में बना पाएँ परंतु बाक़ियों को अपने श्रम, भूमि और अन्य श्रम-साधनों को इन हितों के अधीनस्थ ही करना होगा। इस आंदोलन में यही आशंका साफ़ दिखती है। और इसीलिए इसको 1980 के दशक के किसान आंदोलन से जोड़ना ठीक नहीं है। उस समय सवाल बाज़ार में अपने लिए साख बनाने का था, जबकि आज यह अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले तीन दशकों की राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं ने कृषि को जिस अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है उसका नतीजा है यह।
अवश्य ही इस आंदोलन का नेतृत्व जो मूलतः अमीर और उच्च मध्यम किसानों का है उसके लिए मुद्दा मोल-भाव का है परंतु आंदोलन केवल नेतृत्व, उनकी भाषा और प्रमुख नारे नहीं होते। ये तत्व अवश्य ही उनकी पहचान बनाते हैं, और उन्हीं के आधार पर व्यवस्था भी आंदोलनों से बातचीत करती है। परंतु कोई भी आंदोलन इतना ही नहीं होता, उसको व्यवस्था के प्रतिनिधित्वकारी तर्क में बांधना उसके सामाजिक संदर्भ से हटाकर महज रूपवादिता और वैधानिकता में समेटना होगा। किसी ने सही ही बताया है आंदोलन सामाजिक असंतोष का जलागम क्षेत्र होता है —अपने समय और स्थान के कई प्रकार के असन्तोष आंदोलन के उभार में शामिल होते हैं। चल रहे किसान आंदोलन को केवल उसके वर्चस्वकारी नेतृत्व और नारे के आधार पर समझना बेमानी है। मझोले, छोटे किसानों और अन्य अर्ध-गँवई आबादी की भागीदारी को उनकी नासमझी बताना तथा आंदोलन को एकीकृत करके देखना हिरावलवादी लिलिपुटियों की आपसी बौद्धिक जुगाली है।
किसी भी आंदोलन की द्वंद्वात्मक व्याख्या उसके अंतर्विरोधों को उजागर कर अंतर्निहित संभावनाओं को प्रदर्शित करना है। यह संभव है कि किसी आंदोलन का विद्यमान स्वरूप अपने आप में परिवर्तनकारी और दूरगामी न हो परन्तु उसके अंदर ही नई आंदोलनकारी संभावनाओं की बीज भी होती है —और उस बीज की पहचान ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों के आधार पर की गई टिप्पणियों से अवश्य ही नहीं हो सकती। ठोस स्थिति के ठोस मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। विडंबना यह है कि वामपंथ का सबसे बड़ा तबक़ा आज फ़ासीवाद की लड़ाई के नाम पर ऐसा संयुक्त मोर्चा रचने में लगा है जिसमें वर्गीय प्रश्न बिलकुल ही ग़ायब है और यह वामपंथ राजनीतिक विपक्षवाद के अंदर बिचौलियों की भूमिका अदा कर रहा है। परंतु गरमदलीय वामपंथ का भी बड़ा हिस्सा अस्तित्ववादी राजनीतिक तात्कालिकवाद में फँसा है और सारे आंदोलनों को तत्काल राहत के रूप में देखता है। साथ ही उसे अभी भी भारत में स्थानिक पूँजीवाद की कमी खलती है और मोदी की नीतियों में भी कुछ सामंती-साम्राज्यवादी-क्रोनी-पूँजीवाद दिखता है और इसीलिए वह किसानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक पूँजीवादी शक्ति का आधार-वर्ग देखता है। इस कारण उसे किसानों के आंतरिक विभेदन के आधार पर राजनीति ग़लत लगती है।
दूसरी तरफ़ हिरावलवादी लिलिपुटियन दस्तों का मजदूरवाद वर्ग को प्रक्रिया नहीं पहचान के रूप में देखता है और उसे पूँजीवाद की सड़ीगली बर्बर अवस्था में भी पवित्र मजदूर के अवतरण का इंतज़ार है। उसे मोदी के कृषि क़ानूनों में शायद उसकी झलक दिख गई है। परंतु “पूँजी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती की कि श्रम का प्राविधिक स्वरूप कैसा है। वह जैसा भी होता है, पूँजी उसी को लेकर अपना काम आरम्भ कर देती है।” और आज जब नव-उदार त्वरित वित्तीयकरण द्वारा तमाम मूर्त श्रम-प्रक्रियाओं का तात्कालिक अमूर्तीकरण सम्भव है तो उसको किसी भी प्राविधिक स्वरूपों को तब तक बदलने की ज़रूरत नहीं जब तक वह बाधा न हो जाए। इसीलिए हमारे हिरावलवादियों का पवित्रता का सपना स्वप्निल ही रह जाएगा।
किसान नहीं बेशीकृत आबादी का आंदोलन – श्रम का कृषि प्रश्न
भारत और अन्य “विलंबित” पूँजीवादी देशों में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र केवल कृषि उत्पादों के उत्पादन का क्षेत्र नहीं है। वह ख़ास तौर से इन देशों में पूँजीवाद का सबसे अहम पण्य — श्रम शक्ति — का नर्सरी भी है, जिसके आधार पर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएँ निवेशकों के लिए आकर्षक होती हैं। ये क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा के अभाव में भारत की अपार बेशी आबादी का पालना है — सस्ते श्रम का कारण है। आँकड़े बताते हैं कि अधिकाधिक कृषक परिवार ऐसे हैं जो महज खेती से अपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकते। यही नहीं पूंजीवाद में सामाजिक आवश्यकताओं का डायनामिक्स ऐसा होता है कि संभ्रांत दिखने वाले कृषक तबके की भी खेती अधिकाधिक गैर-कृषि व्यवसायों की भरपाई करने वाले व्यवसाय का रूप लेती चली जाती है।
नवउदारवादी श्रम प्रबंधन के तहत ज्यादा से ज्यादा श्रमिक असुरक्षित अनियमित रोजगार ही हासिल कर पाते हैं। उनके लिए गांव, खेती अथवा छोटे स्व-रोज़गार का अवसर अपनी, पारिवारिक और भविष्य की श्रम-शक्ति के उत्पादन और पुनरुत्पादन के लिए अनिवार्य है — इसीलिए स्व-रोजगार को छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं। कृषि और अन्य कृषि-संबंधित व्यवसाय से बड़ा स्व-रोजगार का साधन कहाँ है? इसीलिए अफ्रीका और लैटिन-अमरीका के कई मार्क्सवादियों और कार्यकर्ताओं ने आज के संदर्भ में कृषि/भूमि प्रश्न को पुनर्परिभाषित करने की बात कही है। पूंजीवादी विकास की आरंभिक अवस्था मे भूमि/कृषि प्रश्न पूंजी संचय और उत्पादकता की आवश्यकता से जुड़ा था। भूमि सुधार का संघर्ष परजीवी लगानकारी हितों को हटाकर पूंजी निवेश की समस्या से जुड़ा था। आज भूमि/कृषि प्रश्न श्रम के प्रश्न के रूप में उभर रहे हैं —वे श्रमिकों के जिंदा रहने से जुड़े हैं। इसके विपरीत “कृषि पूंजीवाद” में खेती का प्रश्न गौण होकर कृषि-व्यवसाय/ उद्योग ही केंद्र में हो गया है, जो कि इन तीनों कानूनों में साफ दिखता है।
“रोजगार पाने की अनिश्चितता और अनियमितता, बार-बार श्रम की मंडी में मजदूरों का आधिक्य हो जाना और इस स्थिति का बहुत देर तक बने रहना” — यही तो बेशी आबादी के लक्षण हैं। पंजाब के सरकारी आँकड़ों के अनुसार युवा बेरोजगारी दर लगभग 21 प्रतिशत है। इसके अलावे कितने हैं जो बेरोजगारी की अवस्था में कृषि या अन्य स्व-रोजगार पर निर्भर हो जाते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में ऐसे कई युवक मिल जाएंगे जो रोजगार की तलाश में हैं पर पारिवारिक कृषि पर निर्भर हैं। कृषि बेशीकृत आबादी को जिंदा रखता है।
भारत में शहरी मजदूरों की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण इलाकों से सम्बद्ध है, नव-उदारवादी श्रम नियोजन के तहत अस्थाई रोजगार में बढ़ोत्तरी इस संबंध को मिटने नहीं देता। इस तबके के लिए कृषि उत्पाद मजदूरी की कमी की भरपाई का साधन होता है। आज के दौर में अधिकाधिक किसानों के सीमांतीकरण ने किसानी का मतलब ही बदल दिया है —वे आज सही मायने में अव्यक्त अथवा प्रच्छन्न बेशी आबादी के हिस्से के रूप में मजदूरों की रिज़र्व सेना में शामिल हो गए हैं। आज खेती का प्रश्न महज इसी बेशीकृत आबादी का प्रश्न है। खेती करने और बचाने की लड़ाई इस तबके के लिए कोई मुनाफे और बाजारी सहूलियत की लड़ाई नही है, बल्कि “रोजगार पाने की अनिश्चितता और अनियमितता” के संदर्भ में जिंदा रहकर श्रम-शक्ति के पुनरुत्पादन की लड़ाई है।
चल रहे आंदोलन में भी इस वर्गीय अंतर्विरोध को हम देख सकते हैं। अवश्य ही नेतृत्वकारी बयानों और नारों में यह व्यक्त नहीं हो सकता। मजदूर वर्गीय दृष्टिकोण से इसी अन्तर्विरोध को समझने, उच्चारित करने, तेज करने और इसके आधार पर किसानी के क्षेत्र में वर्ग संगठन के विकास में सहयोग देने की जरूरत है। यही दृष्टिकोण सही मायने में पूंजीवाद-विरोधी कृषि के सामाजिक स्वरूप के विकास के लिए जमीन तैयार करेगा —पूंजी-आधारित खेती के खिलाफ आवश्यकता-केंद्रित उत्पादन प्रक्रिया की नींव रखेगा।
आइये हम अपनी बात का अंत भारत के महान किसान नेता और मार्क्सवादी स्वामी सहजानंद सरस्वती के एक उद्धरण से करें:
सच पूछिए तो अर्द्धसर्वहारा खेत–मज़दूर ही, जिनके पास या तो कुछ भी ज़मीन नहीं है या बहुत ही थोड़ी है और टुटपुँजिए खेतिहर, जो अपनी ज़मीन से किसी तरह काम चलाते और गुजर–बसर करते हैं, यही दो दल हैं, जिन्हें हम किसान मानते हैं, जिनकी सेवा करने के लिए हम परेशान और लालायित हैं और अन्तततोगत्वा वही लोग किसान–सभा बनाएँगे, उन्हें ही ऐसा करना होगा।
तब 1940 का दशक था…
A Review of Henry Bernstein’s “Class Dynamics of Agrarian Change”
Bhumika Chauhan
Henry Bernstein, Class Dynamics of Agrarian Change, Fernwood Press & Kumarian Press, 2010
This book, written by Henry Bernstein, is the first in the Agrarian Change and Peasant Studies series published by ‘Initiatives in Critical Agrarian Studies’ (based at the International Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands). Considering the size of the task it takes on in barely 125 pages – of providing an introduction to, an overview of, and a perspective on agrarian formations and transformations under capitalism – it would not have been possible, perhaps, for anybody else but Henry Bernstein to undertake it. His intimate and longstanding involvement in setting the agenda for the debates on the agrarian question allows him to paint the “big picture” of agrarian change in capitalism through generalisation and periodisation, yet remaining extremely sensitive to the specificities of its realisation in diverse spatial-temporal locations.
Marx derived the logic of capital and capitalist transformation by studying the industrial capitalism of northwest Europe – his account of agrarian change was also delimited by this concern. This leaves much space to be filled, as is one of Bernstein’s aims in this book, with an understanding of capitalism and agriculture before and since modern
industrialisation. This is furthermore required in order to grasp the richness of Marx’s critique of political economy, and for its internal nurturing by exposing its conceptual and analytical tools to diverse empirical realities. As Bernstein himself states, the initial concerns of the book are “how capitalism developed in primarily agrarian societies before industrialization”, and “how agrarian change has been shaped by industrial capitalism once it was established and spread” (p.9). Of course, many have already made significant contributions in this direction. The importance of this slim volume lies in its attempt to consolidate them into a fairly coherent account of the complexity of agrarian change.
In attempts at understanding the development of capitalism, Bernstein distinguishes between two dominant approaches. The first focuses on understanding diverse national paths to agrarian capitalism. The classic case in this regard is of course the English path which Marx analysed – the crisis of feudalism in the 14th and 15th centuries leading to a change in class structure and the rise of the capitalist tenant farmer. In Prussia the feudal lords themselves became capitalist commodity producers and converted the peasants into wage labourers. In America, engagement in commodity relations led to the emergence of capitalist farming out of the independent small holding farmer, while in Japan and South Korea, the transition was a result of primitive accumulation for industrialisation through taxation of peasantry, without the development of agrarian capitalism (pp. 27-32).
The second perspective traces the “long march of commercial capitalism” since the 12th century towards agrarian capitalism. Bernstein finds elements of this perspective in the works of Giovanni Arrighi, Jairus Banaji and Jason Moore. They argue that if one were to look at international patterns of trade and finance it would be clear that capitalism was world-historic since its birth. In this line of thought, the English transition to agrarian capitalism occurred in the larger context of Dutch hegemony over world-capitalism, while England became hegemonic only after pioneering the Industrial Revolution. Rather disappointingly, this assertion which is apparently central to the theorisation of the development of capitalism is not sufficiently explained or substantiated.
However, despite lacking sufficient elaboration as far as the larger picture of the ‘long march’ is concerned, Bernstein’s exposition of the dynamics of labour and capital within commercial capitalism is nuanced and complex. The key classes in commercial capitalism, he writes, included aristocratic and colonial landlords who organised specialised commodity production, merchants who advanced credit and material to handicraftsmen and other producers of manufactured goods, capitalists in extractive sectors of mining and forestry, and financiers who funded this development. All of them were true capitalists according to Bernstein: they exploited labour for profit, invested to expand production, even through increased productivity, funded new sites for commodity production, and developed new markets for those commodities (p.33). Bernstein lays great stress on the fact that even before the emergence of industrial capital, and outside of the agrarian capital that developed in England, commercial capital in agriculture was already capitalist.
Commercial capitalism also utilised more flexible forms of labour than the ones Marx observed to be predominant in industrial capitalism. Bernstein endorses Banaji’s argument that capital is capable of exploiting labour in a variety of social arrangements and in varied historical circumstances, like in the form of slavery in specialised commodity production in plantations. The labourer may not be entirely dispossessed but loses the ability to reproduce himself outside commodity production. Here, Bernstein uses Robert Brenner’s concept of commodification of subsistence, which is shown to be central to the early trajectory of capitalism, along with the persistence of small farms, especially in the South.
Bernstein goes on to discuss the incorporation of the remaining world peasantry into the capitalist world through colonialism. The colonial state brought new agrarian production structures into the colonies: slave plantations in southern North America, haciendas in Latin America, zamindari and ryotwari in India, trade economies, labour reserves and concessionary companies in Africa. These did not only serve the budgets of the administration and the colonial state, but also led to “forced commercialization”. The peasants of the colonies were now the producers of cash crops for export, food crops for the domestic market as well as for export, and of labour power (workers, who also migrated from farms to plantations, railways construction etc.). The specialised industrial plantations of the nineteenth century experienced the classic type of capitalist commodity production although the majority of agricultural production in colonies witnessed petty commodity production. Undoubtedly, commodity production and commodification of subsistence had set in colonial peasantry in various forms and at various levels.
In this exploration of the relation between capitalism and colonialism, we encounter many debates surrounding colonialism, especially ones that centre on this question, and the connected one of how colonialism contributed to an incomplete capitalist transition in colonies. These discussions invariably keep coming to the issue of capitalist and pre-capitalist organisation of labour. Not all of the varied forms of labour regimes that colonialism instituted in the colonies – forced, semi-proletarian, family labour/petty commodity production and proletarianisation (p.54) – fit the classical model of capitalist production. Most of them were hybrids of ‘forced/unfree’ and ‘free’ wage labour. Those who understand the English path of transition to capitalism as the paradigm for this transition, think of all forms of labour except the ‘fully free’ one, to be ‘pre-capitalist’. Bernstein affirms Banaji’s contention that ‘free’ and ‘unfree’ labours are fluid and ambiguous in social reality, and like others who argue for the “long history of commercial capitalism”, identifies social relations characterising all regimes of labour, established in the South by European colonialism, as capitalist.
Bernstein’s account of agrarian change since the 1870s highlights the role played by upstream and downstream activities in agriculture; it is through such activities that capitalism has penetrated to the most independent of farms. Upstream activities concern the conditions of production such as the supply of inputs and instruments of labour. Downstream activities include marketing, distribution and processing of farm produce. The book shows how with industrialisation, these activities have risen to such great importance that even so-called self-sufficient farmers have come to depend on powerful agents like agri-input and agri-food capital. This dependence has made them ever more dependent on money income for the purchase of means of subsistence: what we have called commodification of subsistence.
With the rise of neoliberal globalisation in agriculture there is a further deepening of commodification. With substantial withdrawal of the State from agriculture (more in the South than the North), transnational agribusinesses have become major agents in organising and regulating conditions of production and consumption within the global food economy (p.81). Along with the commodification of subsistence, Bernstein notes, there has been a new wave of depeasantisation. Much like in other domains, neoliberalism in agriculture is propped upon “accumulation by dispossession,” or to put it in a more orthodox manner, primitive accumulation, which entails the divorcing of the farmer from the means to farm.
That capitalism is still dispossessing the peasantry forces us to take note of an interesting fact: that the dispossession of the peasantry has been a very slow process, that capitalism has for a very long time, allowed a large portion of the population some means of production (in this case, land). This persistence of peasants or the continuing survival of non-capitalist farms is of particular interest to Bernstein as are those movements that strive for their preservation and restoration, movements that neoliberalism has re-invigorated. The issue of the persistence of peasantry, significant for epistemological-methodological as well as political reasons, comes up frequently in the book but receives a detailed treatment in the last three chapters that deal directly with class dynamics in agriculture. It is a methodological issue insofar as the simplistic way of understanding small farmers that grasps class as a sociologically fixed category and makes use of crude binaries, prevalent in even Marxist circles, is undialectical, and is often guilty of shying away from engaging with concrete facts; it is political because only an accurate analysis of class dynamics makes visible the struggle that lies inside the apparently homogenous class of peasants.
Bernstein presents three sets of explanations for the slow pace of depeasantisation. One, peasants themselves have, in various ways and to varying degrees, resisted commodification, dispossession and proletarianisation. But Bernstein finds this explanation to be inadequate because it does not take into account the interests and power of capital; he points out that often indigenous peasants, of their own initiative, turn to commodity production, and eventually capitalist farming (p.97). Peasant response to commodification has not been one of simple acceptance or rejection. It is marked by a complicated process of negotiation. The second set of explanations is that farming consists of certain technical and social aspects that obstruct capitalist investment. Because of this, capital is more comfortable letting the farmer take all risks and burdens involved, preferring upstream to downstream businesses. This second explanation is closely related to the third.
The third set of explanations for peasants’ persistence is that they work to the benefit of capital. Bernstein argues that family farms are not merely to be seen as competing with or independent of capitalist corporations. Many of them are dependent on upstream or downstream corporations and banks via contracts or other arrangements. Following Kautsky, he explains that the peasantry persists, or rather, is allowed to exist by capital, only so long as it helps lower the cost of labour-power (p.94). That is to say, family-worked farms could produce cheaper food commodities and lower the cost of labour power, and hence wage. Furthermore, peasants and small farmers who sell a portion of their labour-power can make do with low wages, because a part of their reproduction is provided for by their farms.
In all such explanations, there is some notion that small farmers are exploited by capital. According to Bernstein there are several notions of exploitation by capital as far as family labour is concerned: “as labour force working with other people’s means of production or as self-exploiting in ways that represent indirect exploitation by capital or at least in ways that benefit capital” (p.101). For some, the agrarian populists particularly, the small-scale farm is to be treated as one class in relation to capital which exploits it. Such notions are further fuelled by the recent spree of peasant dispossession. However, Bernstein argues that the small-scale, family farms are themselves differentiating into classes with the increasing penetration of capital, and not all of them are at the losing end.
To explain this assertion, Bernstein explores the class dynamics of family farming. This requires us to first understand the process of commodification in family farming. He asserts that the tendency of capital towards generalised commodity production does not imply that “all elements of social existence are necessarily and comprehensively commodified. Rather it signifies the commodification of subsistence: that reproduction cannot take place outside commodity relations and the discipline they impose” (p.102; emphasis original). And as has been demonstrated already, commodification of subsistence is characteristic of small farmers. Small farmers are also (before further differentiation) petty commodity producers, and petty commodity production in capitalism combines the class “places” of capital, in the form of land, tools, seeds, fertilizers etc., and labour, in the form of families/households. There is then, in petty commodity production, a contradiction between these two class places, that is between the reproduction of capital and the reproduction of labour; money, on the one hand, has to be allocated for rent and replacement of other means of production, and on the other, for consumption.
This contradiction, Bernstein asserts, is the source of differentiation among small, ‘non-capitalist’ farmers. Rich peasants or emergent capitalist farmers expand themselves as capital and tend to employ wage labour. Those struggling to reproduce themselves as capital as well as labour are the poor farmers. The contradiction of the two class places in petty commodity production is most apparent in the poor farmers when they try to push down the scale of consumption of the family, the labour, in order to keep ownership of land, the capital. The middle farmers are those who can reproduce themselves as capital on the same scale of production, and as labour on the same scale of consumption. These relatively stable petty commodity producers are at the heart of agrarian populism and its notion of self-sufficient farmers. They are of special interest to Bernstein since even these seemingly self-sufficient farmers usually exploit wage labour.
After explaining the class position of small farmers, Bernstein goes on to explain how these farmers are integrated into capitalism even outside the farm. The emergent capitalist farmer invests in upstream and downstream businesses like crop trading and processing, rural retail trade, transport, advancing credit etc. Poor farmers, it has been seen, cannot survive without selling their labour power wherever possible. Even medium farmers engage in off-farm activities including labour migration. Such off-farm activity is necessary for many medium-farmer households if they are to avoid proletarianisation. The facts are that there are no self-sufficient family farms that neither hire nor sell wage labour, and that all three classes of farmers are engaged in the wider capitalist market. And these facts clearly go against the assertions of those who claim that (1) there are ‘non-capitalist’, self-sufficient ‘small family farm’, and (2) they need to be guarded against capitalist penetration. Bernstein effectively demonstrates that there is no self-sufficiency in family farms, and capital has already penetrated to the roots.
So, if one places the agricultural sector, as one should, within the larger context in which it is truly situated, that is, if one takes into account the determinations beyond farming and agriculture, then the diversity of class formations in the countryside of the global South (the very many in-betweens we encounter: semi-proletarians etc.) begins to become comprehensible. As such, Bernstein speaks of classes of labour: “[t]he social locations and identities the working poor inhabit, combine and move between make for ever more fluid boundaries and defy inherited assumptions of fixed and uniform notions of ‘worker,’ ‘famers,’ ‘petty trader,’ ‘urban,’ ‘rural,’ ’employed,’ and ‘self-employed'” (p.111). He also distinguishes between different “classes of capital” on the basis of different “interests and strategies of capital in particular activities and sectors like industry, finance or agriculture and on scales from local to regional, national and international” (p.112). By this logic, the corporate agribusinesses and the “rich peasants” are different, yet part of the same capitalist class.
In the final chapter, Bernstein arrives at the political aspects of class struggle. Class exploitation, he writes, is not experienced in any pure form, but is mediated through specific identities like “urban/rural dwellers, industrial workers/agricultural labourers, urban craftsmen and women peasants, men/women, mental/manual labour, young/old, black/white, regional, national and ethnic differences and so on” (Gibbon and Neocosmos 1985 cited on p.117). Differentiating between “struggle over class” and “struggle between classes” (p.117), Bernstein concludes that the former is a condition of the latter, that is, the struggles over class of the working poor are inflected and restricted by social divisions such as religion, caste, colour and gender. The struggle between classes can only be successful subsequent to the working class resolving the social divisions within. He asks us to appreciate the complexity of the experience of the circumstance of oppression.
Bernstein’s thrust in the book is on uncovering the class reality of the small-farmers, refuting positions that assert that a homogenous class of independent farmers exists, and exposing farmers’ movements that claim to represent all farmers but actually serve the interest of the rich peasants. While these are very relevant theoretical and political issues that need to be addressed, a greater attention could have been given to the task of providing a more thorough perspective on agriculture in general and its overall class structure. The book also lacks adequate empirical support for assertions regarding the contribution of off-farm activities to the household income of family-farmers. Furthermore, despite being so concerned with the South, there is not much said on the various positions articulated within the mode of production debate on Indian agriculture (excepting Banaji’s); another oversight for a book aiming to make new students of agrarian relations familiar with important works and debates. Additionally, a small issue with the style of the book is that its simplicity at times ends up giving a very simplistic sense of very complex processes and experiences to the unfamiliar reader.
However, for the not so unfamiliar reader, and for the activist, for people, that is, who are aware of the numerous compounded issues that the agrarian working class, and the working class in general, faces, Bernstein’s book provides a ‘big picture’. Instead of focusing on one or a few problems of the agrarian population, like so many works on agrarian change have already done, Bernstein attempts to create a broader perspective about capitalist transformation in agriculture.
Politically, the book makes several significant contributions, not perhaps in saying something very new, but certainly in reiterating some very important things. In focusing on the fact that capital may exploit labour in many ways, including, without completely divorcing it from the means of production, the book tells us, like a few have tried to in the past as well, that the working-class may be found in many locations. Bernstein understands class as a process, intersecting with other determinations like gender, age, caste, ethnicity etc. In recognising the fluid nature of identities in this world of complex experiences, denying the exclusivity of class and yet insisting on its universality, such an analysis can only bolster our understanding of working-class unity, and ways of its construction.