कृषि कानून, खेती का प्रश्न और वर्गीय दृष्टिकोण

लोकपक्ष, दिसम्बर 2020

विरोध में वर्चस्वकारी स्वर

हाल में कृषि क्षेत्र से संबंधित मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कानूनों पर तथाकथित हरित क्रांति के इलाकों के किसानों ने पिछले हफ्ते भर से दिल्ली के बार्डरों को जाम कर रखा है। ये आंदोलन इन इलाकों में सबसे प्रखर रहे हैं क्योंकि यहीं पर किसानों को सरकारी सहयोग से अधिक फायदा हुआ है। ये आंदोलन इन किसानों की व्याकुलता को दिखाता है। ये किसान कृषि के अंदर खुले बाजारीकरण की अनिश्चितताओं से घबराए हुए हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व अवश्य ही बड़े किसानों और उच्च मध्यम किसानों के हाथ मे है जिन्हें इस सहयोग से सबसे अधिक फायदा मिलता था।

ये भी सही है कि यह तबका बाजारीकरण के खिलाफ नहीं है। नियंत्रित बाजारीकरण और सरकारी संरक्षणवाद से अभ्यस्त होने के कारण, बिना किसी प्रकार के निर्धारित न्यूनतम सहयोग दाम की खुली बाज़ार व्यवस्था अवश्य ही इस तबके को असहज प्रतीत होती है। साथ ही उन्हें आभास है कि वित्तीय, व्यापारिक और औद्योगिक हितों को कृषि में खुली छूट ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक और संपत्ति रिश्तों को इन हितों के अधीन कर देगा। इसीलिए ये किसान सरकारी सुरक्षा कवच मांग रहे हैं।

ये कानून संवैधानिक संघीय प्रणाली का उल्लंघन करते हैं। इस प्रणाली का ढहना धनी किसानों की क्षेत्रीय ग्रामीण सत्ता और राजनीति में दखल को निरस्त कर देगा। ये 1980-90 के दशक में स्थापित किसानों की राजनीतिक पहचान और शक्ति पर अंतिम वार है। पिछले तीन दशकों में बाजारोन्मुख कट्टरवाद ने भारत के सारे सार्वजनिक प्रणालियों और संस्थाओं को, जिनकी मदद से बाजार व्यवस्था की अराजकता को कुछ हद तक नियंत्रित किया जाता था, धीरे-धीरे कमजोर कर दिया है।

तमाम रंगों की सरकारों ने कमोबेश इस प्रक्रिया में योगदान किया है और साबित कर दिया है कि वे महज पूंजीवादी राजसत्ता के गिरगिटिय प्रकृति के अलग-अलग रंग हैं। विपक्षीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ और सरकारें नव-उदारवाद के दौर में सीधे बिचौलियों की भूमिका में आ गए हैं। पार्टियों के बीच समझ और चेहरों की जो भी पहचान हो राजसत्ता उन्हें सहज ही अपने सतरंगी चोले में जड़ लेती है। उनके लिए किसानों के निम्नपुंजीवादी क्षेत्रीय वर्गहित वित्तीयकृत पूंजी के बेरोक आवाजाही में रोड़ों की तरह लगते हैं। इसी कारण मुख्यधारा की पार्टियां कानूनों का विरोध नहीं कर रहीं, बस तात्कालिक समझौते द्वारा किसानों को शांत करने की बात कर रही हैं।

मौलिकता का प्रश्न

किसी भी सरकार की यही मंशा रहती है कि उसकी नीतियों को क्रांतिकारी अथवा मौलिक समझा जाए। क्योंकि इसी से वह अपने लिए एक विशिष्ट पहचान हासिल कर सकती है। 2014 के बाद से भारत में ऐसा ही कुछ हो रहा है।

मोदी सरकार अपनी सारी नीतियों को मौलिक बताती है। इसमें मीडिया का तो उसे पूर्ण सहयोग है ही, परंतु उससे भी अधिक विपक्षीय शक्तियां मोदी सरकार की मौलिकता को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़तीं। उनके अनुसार 2014 से भारत में कुछ मौलिक परिवर्तन हो रहे हैं — नोटबंदी, जीएसटी, कश्मीर नीति, अमेरिका परस्ती, यूएपीए का भरपूर इस्तेमाल, एनआरसी-सीएए, और अब कृषि कानून!

तो निष्कर्षतः प्रशंसा और आलोचना का केंद्र भारत की पूंजीवादी व्यवस्था और उसकी राजसत्ता नहीं बल्कि तात्कालिक सरकार होती है। ऐसा होने से तमाम आर्थिक और राजनीतिक संकटों की व्यवस्थागत नैसर्गिकता ओझल हो जाती है और सारा जन-आक्रोश महज तात्कालिक सरकार के खिलाफ सीमित हो जाता है। इसी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था और राजतंत्र की निरंतरता बनी रहती है।

कांग्रेस ने जिस प्रक्रिया की शुरुआत की थी भाजपा उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रही है। अगर ध्यान दें तो तीनों कृषि कानूनों पर काम मनमोहन सिंह सरकार के वक्त पूरा हो चुका था और सरकारी मंडियों को कमजोर करने का काम भी लगातार दो दशकों से खुले तौर पर हो रहा था। कई राज्य सरकारों ने कानूनी बदलाव कर दिए थे। परंतु जरूरत थी इन सारे बदलावों को देश के स्तर पर संघटित कर कृषि बाजार व्यवस्था को एकीकृत करने की। इसके लिए जिस तरह के अधिनायकत्व की जरूरत है वह केवल मोदी नेतृत्व में भाजपा और आरएसएस का संगठित बहुसंख्यकवाद ही प्रदान कर सकता है।

इस संदर्भ में एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि मोदी सरकार ने कभी भी अपनी घोर नव-बनिकवादी (उत्पादन से अधिक ख़रीद-बिक्री, सट्टाबाज़ार आधारित और बड़े व्यापारियों व साहूकारों के हाथों में सम्पत्ति और आर्थिक सत्ता को केंद्रित करने की) मंशाओं को नहीं छुपाया। नव-बनिकवाद और नव-उदारवाद का मिश्रण जो वैश्विक स्तर पर दक्षिण पंथ के रूप में हम आज उभरता देख रहे हैं उसका भारतीय प्रस्तुतिकरण है मोदी सरकार। आर्थिक गतिविधियों के तमाम स्वरूपों को वित्तीयकृत और केंद्रीकृत कर वाणिज्यिक और औद्योगिक सत्ता समूहों के धंधों के साथ जोड़ना, यही इसका मुख्य काम रहा है। छोटे, मंझोले और स्थानीय धंधों को वर्चस्वकारी औपचारिक पूंजी व्यवस्था के साथ जोड़ कर उनकी स्वायत्तता को पूंजी की सत्ता के अधीन श्रम नियोजन के विभिन्न और विशिष्ट स्वरूपों के तौर में तब्दील कर देना यही तो मोदी सरकार के तमाम आर्थिक “सर्जिकल” हमलों का मतलब रहा है। तीन कृषि कानूनों को भी इसी रूप में समझा जाना चाहिए। एक ही झटके में मोदी सरकार की कोशिश है कि वित्तीय पूँजी के नेतृत्व में कृषि और उद्योग के नव-उदारवादी समन्वय के लिए वैधानिक आधार तैयार हो जाए।

आखिर इन कानूनों में क्या है?

किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) कानून, 2020

यह कानून कृषि उपजों के विक्रय के लिए सरकारी मंडियों के एकाधिकार को समाप्त करता है। उसका मानना है कि इससे विकल्प आधारित बाजार व्यवस्था का विकास होगा और वैकल्पिक बाजारों व व्यापार के लिए आधारिक संरचना हेतु निवेश का अन्तर्वाह होगा।

पिछले दो दशकों से कृषि उत्पाद के व्यापार की व्यवस्था में वैधानिक स्तर पर सुधार करने की कोशिश हो रही है ताकि कृषि सप्लाई चेन में प्रतिस्पर्धा तेज हो सके, और कृषकों को वैकल्पिक व्यापार चैनलों द्वारा अपने उत्पाद के लिए उचित दाम प्राप्त हो सके। परंतु अलग अलग राज्यों ने इन सुधारों को एकरूपता के साथ नहीं लागू किया है।

नीति-निर्माताओं के लिए कानूनी स्तर पर एकरूपता की कमी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य वातावरण और आधुनिक व्यापार व्यवस्था के विकास को बाधित करती है। इस कानून द्वारा कृषि उपजों के अंतर-राज्यीय मुक्त बाजार बनाने की कोशिश है।

इस कानून के कारणों में कृषि को लेकर सरकार की समझ साफ है – वह केवल खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करती बल्कि कृषि-उद्योग के लिए कच्चा माल भी मुहैया कराती है । इसीलिए कृषकों अर्थात कृषि को सीधे इन कृषि-उद्योगों से जोड़ना सप्लाई चेन को छोटा करेगा और व्यापार-लागत और कटाई के बाद के घाटे को कम करेगा। निरंतर बदलते कृषि-वातावरण, ई-व्यापार और कृषि-निर्यात के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए सरकारी व्यवस्था से बाहर सुलभ और प्रतिस्पर्धी व्यापार व्यवस्था की आवश्यकता है।

कृषक (सशक्तिकरण संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, 2020

पहला कानून जहां कृषि मंडियों को पूंजीवादी बाजार नियमों के अनुरूप व्यवस्थित कर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक ही सूत्र में बांधने की कोशिश करता है, तो यह कानून कृषि संबंधों में औपचारिकता और एकरूपता लाकर उन्हें वित्तीय और औद्योगिक पूंजी के साथ सीधे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह कानून कृषि से जुड़े करारों के लिए राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करने का दावा करता है जिनके द्वारा किसान कृषि सेवाओं और भविष्य के कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि-उद्यम कंपनियों, प्रोसेसरों, होलसेलरों, आयातकर्ताओं और बड़े व्यापारियों के साथ करार कर सकता है। कृषि सेवाओं के अंतर्गत कुछ विशिष्ट कार्य उल्लेखित हैं —बीज, चारा, कृषि रसायन, मशीनरी और प्रौद्योगिकी, सलाह, गैर रसायनिक कृषि-सामग्री और इस तरह के अन्य सामग्रियों की आपूर्ति।

इस कानून के पक्ष में दलील यह है कि भारतीय कृषि की विशिष्ट कमजोरियां हैं। छोटे भूमि जोत के कारण वह विखंडित है। साथ ही मौसम पर निर्भरता, उत्पादन और व्यापारिक अनिश्चितता कई कमजोरियों से भारतीय कृषि ग्रसित है। ये कमजोरियां कृषि में निवेश और उत्पादन के प्रबंधनों दोनों को ही जोखिम भरा और प्रभावहीन बना देता है। अधिक उत्पादकता, किफायती उत्पादन और उत्पाद के प्रभावी मौद्रीकरण के लिए इन कमजोरियों से लड़ना होगा। कानून के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए करारों के प्रोत्साहन से शायद मौद्रीकरण की प्रक्रिया मजबूत होगी जिसका प्रमुख उद्देश्य है कई स्तरों पर कृषि से जोखिम हटाना, अधिक मूल्यों वाले कृषि उत्पादो के उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए उद्योग द्वारा निवेश की बढ़ोत्तरी, आयात के लिए प्रोत्साहन और कार्यकारी कुशलता।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020

इस संशोधन द्वारा प्रमुख खाद्य सामग्रियों —अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल — के दामों पर सरकारी नियंत्रण हटा दिया गया है। यही नहीं यह कानून ऐसी व्यवस्था तैयार करता है जिससे भविष्य में क्षेत्रीय सरकारों के लिए इन सामग्रियों के विक्रय पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाना लगभग असंभव हो जाएगा।

आंदोलन और सामाजिक असंतोष

यह साफ़ है कि ये क़ानून ग्रामीण जीवन की क्षेत्रीयता को और उसके साथ ग्रामीण (निम्न)पूँजीवादी शक्तियों को वित्तीय नेटवर्क के पूरक इकाइयों में तब्दील कर देते हैं। बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक हितों के महज़ आपूर्तिकर्ताओं के रूप में ही उनकी पहचान बच जाती है। शायद कुछेक बड़े पूँजीपति कृषक कृषि-उद्योग की दुनिया में अपनी जगह कॉंट्रैक्टरों के रूप में बना पाएँ परंतु बाक़ियों को अपने श्रम, भूमि और अन्य श्रम-साधनों को इन हितों के अधीनस्थ ही करना होगा। इस आंदोलन में यही आशंका साफ़ दिखती है। और इसीलिए इसको 1980 के दशक के किसान आंदोलन से जोड़ना ठीक नहीं है। उस समय सवाल बाज़ार में अपने लिए साख बनाने का था, जबकि आज यह अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले तीन दशकों की राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं ने कृषि को जिस अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है उसका नतीजा है यह।

अवश्य ही इस आंदोलन का नेतृत्व जो मूलतः अमीर और उच्च मध्यम किसानों का है उसके लिए मुद्दा मोल-भाव का है परंतु आंदोलन केवल नेतृत्व, उनकी भाषा और प्रमुख नारे नहीं होते। ये तत्व अवश्य ही उनकी पहचान बनाते हैं, और उन्हीं के आधार पर व्यवस्था भी आंदोलनों से बातचीत करती है। परंतु कोई भी आंदोलन इतना ही नहीं होता, उसको व्यवस्था के प्रतिनिधित्वकारी तर्क में बांधना उसके सामाजिक संदर्भ से हटाकर महज रूपवादिता और वैधानिकता में समेटना होगा। किसी ने सही ही बताया है आंदोलन सामाजिक असंतोष का जलागम क्षेत्र होता है —अपने समय और स्थान के कई प्रकार के असन्तोष आंदोलन के उभार में शामिल होते हैं। चल रहे किसान आंदोलन को केवल उसके वर्चस्वकारी नेतृत्व और नारे के आधार पर समझना बेमानी है। मझोले, छोटे किसानों और अन्य अर्ध-गँवई आबादी की भागीदारी को उनकी नासमझी बताना तथा आंदोलन को एकीकृत करके देखना हिरावलवादी लिलिपुटियों की आपसी बौद्धिक जुगाली है।

किसी भी आंदोलन की द्वंद्वात्मक व्याख्या उसके अंतर्विरोधों को उजागर कर अंतर्निहित संभावनाओं को प्रदर्शित करना है। यह संभव है कि किसी आंदोलन का विद्यमान स्वरूप अपने आप में परिवर्तनकारी और दूरगामी न हो परन्तु उसके अंदर ही नई आंदोलनकारी संभावनाओं की बीज भी होती है —और उस बीज की पहचान ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों के आधार पर की गई टिप्पणियों से अवश्य ही नहीं हो सकती। ठोस स्थिति के ठोस मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। विडंबना यह है कि वामपंथ का सबसे बड़ा तबक़ा आज फ़ासीवाद की लड़ाई के नाम पर ऐसा संयुक्त मोर्चा रचने में लगा है जिसमें वर्गीय प्रश्न बिलकुल ही ग़ायब है और यह वामपंथ राजनीतिक विपक्षवाद के अंदर बिचौलियों की भूमिका अदा कर रहा है। परंतु गरमदलीय वामपंथ का भी बड़ा हिस्सा अस्तित्ववादी राजनीतिक तात्कालिकवाद में फँसा है और सारे आंदोलनों को तत्काल राहत के रूप में देखता है। साथ ही उसे अभी भी भारत में स्थानिक पूँजीवाद की कमी खलती है और मोदी की नीतियों में भी कुछ सामंती-साम्राज्यवादी-क्रोनी-पूँजीवाद दिखता है और इसीलिए वह किसानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक पूँजीवादी शक्ति का आधार-वर्ग देखता है। इस कारण उसे किसानों के आंतरिक विभेदन के आधार पर राजनीति ग़लत लगती है।

दूसरी तरफ़ हिरावलवादी लिलिपुटियन दस्तों का मजदूरवाद वर्ग को प्रक्रिया नहीं पहचान के रूप में देखता है और उसे पूँजीवाद की सड़ीगली बर्बर अवस्था में भी पवित्र मजदूर के अवतरण का इंतज़ार है। उसे मोदी के कृषि क़ानूनों में शायद उसकी झलक दिख गई है। परंतु “पूँजी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती की कि श्रम का प्राविधिक स्वरूप कैसा है। वह जैसा भी होता है, पूँजी उसी को लेकर अपना काम आरम्भ कर देती है।” और आज जब नव-उदार त्वरित वित्तीयकरण द्वारा तमाम मूर्त श्रम-प्रक्रियाओं का तात्कालिक अमूर्तीकरण सम्भव है तो उसको किसी भी प्राविधिक स्वरूपों को तब तक बदलने की ज़रूरत नहीं जब तक वह बाधा न हो जाए। इसीलिए हमारे हिरावलवादियों का पवित्रता का सपना स्वप्निल ही रह जाएगा।

किसान नहीं बेशीकृत आबादी का आंदोलन – श्रम का कृषि प्रश्न

भारत और अन्य “विलंबित” पूँजीवादी देशों में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र केवल कृषि उत्पादों के उत्पादन का क्षेत्र नहीं है। वह ख़ास तौर से इन देशों में पूँजीवाद का सबसे अहम पण्य — श्रम शक्ति — का नर्सरी भी है, जिसके आधार पर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएँ निवेशकों के लिए आकर्षक होती हैं। ये क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा के अभाव में भारत की अपार बेशी आबादी का पालना है — सस्ते श्रम का कारण है। आँकड़े बताते हैं कि अधिकाधिक कृषक परिवार ऐसे हैं जो महज खेती से अपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकते। यही नहीं पूंजीवाद में सामाजिक आवश्यकताओं का डायनामिक्स ऐसा होता है कि संभ्रांत दिखने वाले कृषक तबके की भी खेती अधिकाधिक गैर-कृषि व्यवसायों की भरपाई करने वाले व्यवसाय का रूप लेती चली जाती है।

नवउदारवादी श्रम प्रबंधन के तहत ज्यादा से ज्यादा श्रमिक असुरक्षित अनियमित रोजगार ही हासिल कर पाते हैं। उनके लिए गांव, खेती अथवा छोटे स्व-रोज़गार का अवसर अपनी, पारिवारिक और भविष्य की श्रम-शक्ति के उत्पादन और पुनरुत्पादन के लिए अनिवार्य है — इसीलिए स्व-रोजगार को छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं। कृषि और अन्य कृषि-संबंधित व्यवसाय से बड़ा स्व-रोजगार का साधन कहाँ है? इसीलिए अफ्रीका और लैटिन-अमरीका के कई मार्क्सवादियों और कार्यकर्ताओं ने आज के संदर्भ में कृषि/भूमि प्रश्न को पुनर्परिभाषित करने की बात कही है। पूंजीवादी विकास की आरंभिक अवस्था मे भूमि/कृषि प्रश्न पूंजी संचय और उत्पादकता की आवश्यकता से जुड़ा था। भूमि सुधार का संघर्ष परजीवी लगानकारी हितों को हटाकर पूंजी निवेश की समस्या से जुड़ा था। आज भूमि/कृषि प्रश्न श्रम के प्रश्न के रूप में उभर रहे हैं —वे श्रमिकों के जिंदा रहने से जुड़े हैं। इसके विपरीत “कृषि पूंजीवाद” में खेती का प्रश्न गौण होकर कृषि-व्यवसाय/ उद्योग ही केंद्र में हो गया है, जो कि इन तीनों कानूनों में साफ दिखता है।

“रोजगार पाने की अनिश्चितता और अनियमितता, बार-बार श्रम की मंडी में मजदूरों का आधिक्य हो जाना और इस स्थिति का बहुत देर तक बने रहना” — यही तो बेशी आबादी के लक्षण हैं। पंजाब के सरकारी आँकड़ों के अनुसार युवा बेरोजगारी दर लगभग 21 प्रतिशत है। इसके अलावे कितने हैं जो बेरोजगारी की अवस्था में कृषि या अन्य स्व-रोजगार पर निर्भर हो जाते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में ऐसे कई युवक मिल जाएंगे जो रोजगार की तलाश में हैं पर पारिवारिक कृषि पर निर्भर हैं। कृषि बेशीकृत आबादी को जिंदा रखता है।

भारत में शहरी मजदूरों की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण इलाकों से सम्बद्ध है, नव-उदारवादी श्रम नियोजन के तहत अस्थाई रोजगार में बढ़ोत्तरी इस संबंध को मिटने नहीं देता। इस तबके के लिए कृषि उत्पाद मजदूरी की कमी की भरपाई का साधन होता है। आज के दौर में अधिकाधिक किसानों के सीमांतीकरण ने किसानी का मतलब ही बदल दिया है —वे आज सही मायने में अव्यक्त अथवा प्रच्छन्न बेशी आबादी के हिस्से के रूप में मजदूरों की रिज़र्व सेना में शामिल हो गए हैं। आज खेती का प्रश्न महज इसी बेशीकृत आबादी का प्रश्न है। खेती करने और बचाने की लड़ाई इस तबके के लिए कोई मुनाफे और बाजारी सहूलियत की लड़ाई नही है, बल्कि “रोजगार पाने की अनिश्चितता और अनियमितता” के संदर्भ में जिंदा रहकर श्रम-शक्ति के पुनरुत्पादन की लड़ाई है।

चल रहे आंदोलन में भी इस वर्गीय अंतर्विरोध को हम देख सकते हैं। अवश्य ही नेतृत्वकारी बयानों और नारों में यह व्यक्त नहीं हो सकता। मजदूर वर्गीय दृष्टिकोण से इसी अन्तर्विरोध को समझने, उच्चारित करने, तेज करने और इसके आधार पर किसानी के क्षेत्र में वर्ग संगठन के विकास में सहयोग देने की जरूरत है। यही दृष्टिकोण सही मायने में पूंजीवाद-विरोधी कृषि के सामाजिक स्वरूप के विकास के लिए जमीन तैयार करेगा —पूंजी-आधारित खेती के खिलाफ आवश्यकता-केंद्रित उत्पादन प्रक्रिया की नींव रखेगा।

आइये हम अपनी बात का अंत भारत के महान किसान नेता और मार्क्सवादी स्वामी सहजानंद सरस्वती के एक उद्धरण से करें:

सच पूछिए तो अर्द्धसर्वहारा खेतमज़दूर ही, जिनके पास या तो कुछ भी ज़मीन नहीं है या बहुत ही थोड़ी है और टुटपुँजिए खेतिहर, जो अपनी ज़मीन से किसी तरह काम चलाते और गुजरबसर करते हैं, यही दो दल हैं, जिन्हें हम किसान मानते हैं, जिनकी सेवा करने के लिए हम परेशान और लालायित हैं और अन्तततोगत्वा वही लोग किसानसभा बनाएँगे, उन्हें ही ऐसा करना होगा।

तब 1940 का दशक था…

A Review of Henry Bernstein’s “Class Dynamics of Agrarian Change”

Bhumika Chauhan

Henry Bernstein, Class Dynamics of Agrarian Change, Fernwood Press & Kumarian Press, 2010

This book, written by Henry Bernstein, is the first in the Agrarian Change and Peasant Studies series published by ‘Initiatives in Critical Agrarian Studies’ (based at the International Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands). Considering the size of the task it takes on in barely 125 pages – of providing an introduction to, an overview of, and a perspective on agrarian formations and transformations under capitalism – it would not have been possible, perhaps, for anybody else but Henry Bernstein to undertake it. His intimate and longstanding involvement in setting the agenda for the debates on the agrarian question allows him to paint the “big picture” of agrarian change in capitalism through generalisation and periodisation, yet remaining extremely sensitive to the specificities of its realisation in diverse spatial-temporal locations.

Marx derived the logic of capital and capitalist transformation by studying the industrial capitalism of northwest Europe – his account of agrarian change was also delimited by this concern. This leaves much space to be filled, as is one of Bernstein’s aims in this book, with an understanding of capitalism and agriculture before and since modern industrialisation. This is furthermore required in order to grasp the richness of Marx’s critique of political economy, and for its internal nurturing by exposing its conceptual and analytical tools to diverse empirical realities. As Bernstein himself states, the initial concerns of the book are “how capitalism developed in primarily agrarian societies before industrialization”, and “how agrarian change has been shaped by industrial capitalism once it was established and spread” (p.9). Of course, many have already made significant contributions in this direction. The importance of this slim volume lies in its attempt to consolidate them into a fairly coherent account of the complexity of agrarian change.

In attempts at understanding the development of capitalism, Bernstein distinguishes between two dominant approaches. The first focuses on understanding diverse national paths to agrarian capitalism. The classic case in this regard is of course the English path which Marx analysed – the crisis of feudalism in the 14th and 15th centuries leading to a change in class structure and the rise of the capitalist tenant farmer. In Prussia the feudal lords themselves became capitalist commodity producers and converted the peasants into wage labourers. In America, engagement in commodity relations led to the emergence of capitalist farming out of the independent small holding farmer, while in Japan and South Korea, the transition was a result of primitive accumulation for industrialisation through taxation of peasantry, without the development of agrarian capitalism (pp. 27-32).

The second perspective traces the “long march of commercial capitalism” since the 12th century towards agrarian capitalism. Bernstein finds elements of this perspective in the works of Giovanni Arrighi, Jairus Banaji and Jason Moore. They argue that if one were to look at international patterns of trade and finance it would be clear that capitalism was world-historic since its birth. In this line of thought, the English transition to agrarian capitalism occurred in the larger context of Dutch hegemony over world-capitalism, while England became hegemonic only after pioneering the Industrial Revolution. Rather disappointingly, this assertion which is apparently central to the theorisation of the development of capitalism is not sufficiently explained or substantiated.

However, despite lacking sufficient elaboration as far as the larger picture of the ‘long march’ is concerned, Bernstein’s exposition of the dynamics of labour and capital within commercial capitalism is nuanced and complex. The key classes in commercial capitalism, he writes, included aristocratic and colonial landlords who organised specialised commodity production, merchants who advanced credit and material to handicraftsmen and other producers of manufactured goods, capitalists in extractive sectors of mining and forestry, and financiers who funded this development. All of them were true capitalists according to Bernstein: they exploited labour for profit, invested to expand production, even through increased productivity, funded new sites for commodity production, and developed new markets for those commodities (p.33). Bernstein lays great stress on the fact that even before the emergence of industrial capital, and outside of the agrarian capital that developed in England, commercial capital in agriculture was already capitalist.

Commercial capitalism also utilised more flexible forms of labour than the ones Marx observed to be predominant in industrial capitalism. Bernstein endorses Banaji’s argument that capital is capable of exploiting labour in a variety of social arrangements and in varied historical circumstances, like in the form of slavery in specialised commodity production in plantations. The labourer may not be entirely dispossessed but loses the ability to reproduce himself outside commodity production. Here, Bernstein uses Robert Brenner’s concept of commodification of subsistence, which is shown to be central to the early trajectory of capitalism, along with the persistence of small farms, especially in the South.

Bernstein goes on to discuss the incorporation of the remaining world peasantry into the capitalist world through colonialism. The colonial state brought new agrarian production structures into the colonies: slave plantations in southern North America, haciendas in Latin America, zamindari and ryotwari in India, trade economies, labour reserves and concessionary companies in Africa. These did not only serve the budgets of the administration and the colonial state, but also led to “forced commercialization”. The peasants of the colonies were now the producers of cash crops for export, food crops for the domestic market as well as for export, and of labour power (workers, who also migrated from farms to plantations, railways construction etc.). The specialised industrial plantations of the nineteenth century experienced the classic type of capitalist commodity production although the majority of agricultural production in colonies witnessed petty commodity production. Undoubtedly, commodity production and commodification of subsistence had set in colonial peasantry in various forms and at various levels.

In this exploration of the relation between capitalism and colonialism, we encounter many debates surrounding colonialism, especially ones that centre on this question, and the connected one of how colonialism contributed to an incomplete capitalist transition in colonies. These discussions invariably keep coming to the issue of capitalist and pre-capitalist organisation of labour. Not all of the varied forms of labour regimes that colonialism instituted in the colonies – forced, semi-proletarian, family labour/petty commodity production and proletarianisation (p.54) – fit the classical model of capitalist production. Most of them were hybrids of ‘forced/unfree’ and ‘free’ wage labour. Those who understand the English path of transition to capitalism as the paradigm for this transition, think of all forms of labour except the ‘fully free’ one, to be ‘pre-capitalist’. Bernstein affirms Banaji’s contention that ‘free’ and ‘unfree’ labours are fluid and ambiguous in social reality, and like others who argue for the “long history of commercial capitalism”, identifies social relations characterising all regimes of labour, established in the South by European colonialism, as capitalist.

Bernstein’s account of agrarian change since the 1870s highlights the role played by upstream and downstream activities in agriculture; it is through such activities that capitalism has penetrated to the most independent of farms. Upstream activities concern the conditions of production such as the supply of inputs and instruments of labour. Downstream activities include marketing, distribution and processing of farm produce. The book shows how with industrialisation, these activities have risen to such great importance that even so-called self-sufficient farmers have come to depend on powerful agents like agri-input and agri-food capital. This dependence has made them ever more dependent on money income for the purchase of means of subsistence: what we have called commodification of subsistence.

With the rise of neoliberal globalisation in agriculture there is a further deepening of commodification. With substantial withdrawal of the State from agriculture (more in the South than the North), transnational agribusinesses have become major agents in organising and regulating conditions of production and consumption within the global food economy (p.81). Along with the commodification of subsistence, Bernstein notes, there has been a new wave of depeasantisation. Much like in other domains, neoliberalism in agriculture is propped upon “accumulation by dispossession,” or to put it in a more orthodox manner, primitive accumulation, which entails the divorcing of the farmer from the means to farm.

That capitalism is still dispossessing the peasantry forces us to take note of an interesting fact: that the dispossession of the peasantry has been a very slow process, that capitalism has for a very long time, allowed a large portion of the population some means of production (in this case, land). This persistence of peasants or the continuing survival of non-capitalist farms is of particular interest to Bernstein as are those movements that strive for their preservation and restoration, movements that neoliberalism has re-invigorated. The issue of the persistence of peasantry, significant for epistemological-methodological as well as political reasons, comes up frequently in the book but receives a detailed treatment in the last three chapters that deal directly with class dynamics in agriculture. It is a methodological issue insofar as the simplistic way of understanding small farmers that grasps class as a sociologically fixed category and makes use of crude binaries, prevalent in even Marxist circles, is undialectical, and is often guilty of shying away from engaging with concrete facts; it is political because only an accurate analysis of class dynamics makes visible the struggle that lies inside the apparently homogenous class of peasants.

Bernstein presents three sets of explanations for the slow pace of depeasantisation. One, peasants themselves have, in various ways and to varying degrees, resisted commodification, dispossession and proletarianisation. But Bernstein finds this explanation to be inadequate because it does not take into account the interests and power of capital; he points out that often indigenous peasants, of their own initiative, turn to commodity production, and eventually capitalist farming (p.97). Peasant response to commodification has not been one of simple acceptance or rejection. It is marked by a complicated process of negotiation. The second set of explanations is that farming consists of certain technical and social aspects that obstruct capitalist investment. Because of this, capital is more comfortable letting the farmer take all risks and burdens involved, preferring upstream to downstream businesses. This second explanation is closely related to the third.

The third set of explanations for peasants’ persistence is that they work to the benefit of capital. Bernstein argues that family farms are not merely to be seen as competing with or independent of capitalist corporations. Many of them are dependent on upstream or downstream corporations and banks via contracts or other arrangements. Following Kautsky, he explains that the peasantry persists, or rather, is allowed to exist by capital, only so long as it helps lower the cost of labour-power (p.94). That is to say, family-worked farms could produce cheaper food commodities and lower the cost of labour power, and hence wage. Furthermore, peasants and small farmers who sell a portion of their labour-power can make do with low wages, because a part of their reproduction is provided for by their farms.

In all such explanations, there is some notion that small farmers are exploited by capital. According to Bernstein there are several notions of exploitation by capital as far as family labour is concerned: “as labour force working with other people’s means of production or as self-exploiting in ways that represent indirect exploitation by capital or at least in ways that benefit capital” (p.101). For some, the agrarian populists particularly, the small-scale farm is to be treated as one class in relation to capital which exploits it. Such notions are further fuelled by the recent spree of peasant dispossession. However, Bernstein argues that the small-scale, family farms are themselves differentiating into classes with the increasing penetration of capital, and not all of them are at the losing end.

To explain this assertion, Bernstein explores the class dynamics of family farming. This requires us to first understand the process of commodification in family farming. He asserts that the tendency of capital towards generalised commodity production does not imply that “all elements of social existence are necessarily and comprehensively commodified. Rather it signifies the commodification of subsistence: that reproduction cannot take place outside commodity relations and the discipline they impose” (p.102; emphasis original). And as has been demonstrated already, commodification of subsistence is characteristic of small farmers. Small farmers are also (before further differentiation) petty commodity producers, and petty commodity production in capitalism combines the class “places” of capital, in the form of land, tools, seeds, fertilizers etc., and labour, in the form of families/households. There is then, in petty commodity production, a contradiction between these two class places, that is between the reproduction of capital and the reproduction of labour; money, on the one hand, has to be allocated for rent and replacement of other means of production, and on the other, for consumption.

This contradiction, Bernstein asserts, is the source of differentiation among small, ‘non-capitalist’ farmers. Rich peasants or emergent capitalist farmers expand themselves as capital and tend to employ wage labour. Those struggling to reproduce themselves as capital as well as labour are the poor farmers. The contradiction of the two class places in petty commodity production is most apparent in the poor farmers when they try to push down the scale of consumption of the family, the labour, in order to keep ownership of land, the capital. The middle farmers are those who can reproduce themselves as capital on the same scale of production, and as labour on the same scale of consumption. These relatively stable petty commodity producers are at the heart of agrarian populism and its notion of self-sufficient farmers. They are of special interest to Bernstein since even these seemingly self-sufficient farmers usually exploit wage labour.

After explaining the class position of small farmers, Bernstein goes on to explain how these farmers are integrated into capitalism even outside the farm. The emergent capitalist farmer invests in upstream and downstream businesses like crop trading and processing, rural retail trade, transport, advancing credit etc. Poor farmers, it has been seen, cannot survive without selling their labour power wherever possible. Even medium farmers engage in off-farm activities including labour migration. Such off-farm activity is necessary for many medium-farmer households if they are to avoid proletarianisation. The facts are that there are no self-sufficient family farms that neither hire nor sell wage labour, and that all three classes of farmers are engaged in the wider capitalist market. And these facts clearly go against the assertions of those who claim that (1) there are ‘non-capitalist’, self-sufficient ‘small family farm’, and (2) they need to be guarded against capitalist penetration. Bernstein effectively demonstrates that there is no self-sufficiency in family farms, and capital has already penetrated to the roots.

So, if one places the agricultural sector, as one should, within the larger context in which it is truly situated, that is, if one takes into account the determinations beyond farming and agriculture, then the diversity of class formations in the countryside of the global South (the very many in-betweens we encounter: semi-proletarians etc.) begins to become comprehensible. As such, Bernstein speaks of classes of labour: “[t]he social locations and identities the working poor inhabit, combine and move between make for ever more fluid boundaries and defy inherited assumptions of fixed and uniform notions of ‘worker,’ ‘famers,’ ‘petty trader,’ ‘urban,’ ‘rural,’ ’employed,’ and ‘self-employed'” (p.111). He also distinguishes between different “classes of capital” on the basis of different “interests and strategies of capital in particular activities and sectors like industry, finance or agriculture and on scales from local to regional, national and international” (p.112). By this logic, the corporate agribusinesses and the “rich peasants” are different, yet part of the same capitalist class.

In the final chapter, Bernstein arrives at the political aspects of class struggle. Class exploitation, he writes, is not experienced in any pure form, but is mediated through specific identities like “urban/rural dwellers, industrial workers/agricultural labourers, urban craftsmen and women peasants, men/women, mental/manual labour, young/old, black/white, regional, national and ethnic differences and so on” (Gibbon and Neocosmos 1985 cited on p.117). Differentiating between “struggle over class” and “struggle between classes” (p.117), Bernstein concludes that the former is a condition of the latter, that is, the struggles over class of the working poor are inflected and restricted by social divisions such as religion, caste, colour and gender. The struggle between classes can only be successful subsequent to the working class resolving the social divisions within. He asks us to appreciate the complexity of the experience of the circumstance of oppression.

Bernstein’s thrust in the book is on uncovering the class reality of the small-farmers, refuting positions that assert that a homogenous class of independent farmers exists, and exposing farmers’ movements that claim to represent all farmers but actually serve the interest of the rich peasants. While these are very relevant theoretical and political issues that need to be addressed, a greater attention could have been given to the task of providing a more thorough perspective on agriculture in general and its overall class structure. The book also lacks adequate empirical support for assertions regarding the contribution of off-farm activities to the household income of family-farmers. Furthermore, despite being so concerned with the South, there is not much said on the various positions articulated within the mode of production debate on Indian agriculture (excepting Banaji’s); another oversight for a book aiming to make new students of agrarian relations familiar with important works and debates. Additionally, a small issue with the style of the book is that its simplicity at times ends up giving a very simplistic sense of very complex processes and experiences to the unfamiliar reader.

However, for the not so unfamiliar reader, and for the activist, for people, that is, who are aware of the numerous compounded issues that the agrarian working class, and the working class in general, faces, Bernstein’s book provides a ‘big picture’. Instead of focusing on one or a few problems of the agrarian population, like so many works on agrarian change have already done, Bernstein attempts to create a broader perspective about capitalist transformation in agriculture.

Politically, the book makes several significant contributions, not perhaps in saying something very new, but certainly in reiterating some very important things. In focusing on the fact that capital may exploit labour in many ways, including, without completely divorcing it from the means of production, the book tells us, like a few have tried to in the past as well, that the working-class may be found in many locations. Bernstein understands class as a process, intersecting with other determinations like gender, age, caste, ethnicity etc. In recognising the fluid nature of identities in this world of complex experiences, denying the exclusivity of class and yet insisting on its universality, such an analysis can only bolster our understanding of working-class unity, and ways of its construction.

Capitalism, Labour and Politics in Rural India

 Pratyush Chandra  

This paper was prepared for Odisha Shramjivi Union (a joint initiative of various local tribal organisations in Orissa) as a perspective note for building strategies for rural labour mobilisation. 

In recent years, rural Orissa has been the hub of rural struggles. While many of these struggles are explicitly linked with the displacement drive initiated by neoliberal competition for attracting corporate capital investment in which the political elite of various regions, including Orissa, has been engaged, their trajectory too – the forms and contents of rural mobilisations and organisations – is defined by the internal, but open-ended, political economic configuration of rural Orissa. We must try to develop an understanding of this configuration that can help in formulating a framework for comprehending the nature of these rural struggles. We cannot take these struggles at their face value, satisfying ourselves with the vocalisation of internal perceptions – of their leadership or any segment within; rather we must locate them in the larger political economy and its contradictions. It is not that these perceptions, motivations and ideologies do not matter, but they have to be understood in terms of the composition of these struggles and the context. In fact, we start with a brief critique of these perceptions, which will help us introduce our theme and initiate our discussion.

Here we have relied extensively on the NSSO (National Sample Survey Organisation) data to obtain an overview of rural differentiation in India in general and Orissa in particular. However, the focus is clearly to comprehend the conceptual and political implications of the evolving rural scenario in India.

1. Capitalist transformation in rural areas – What does it signify?

Generally, when we talk about capitalist development in a society, our focus is on industrial progress – on the growth of industries. Commercialisation and monetisation of the economy are definitely taken into account, but they are considered to be, and rightly so, tools of the expansion of capitalism, not the capitalist system itself. So for many, the recent reckless drive to sell off resources in Orissa to corporate capital seems to be heralding capitalism. It is forgotten that such formidable will to industrialise is dependent at least to some extent on the political economic interests organically grounded in the Oriya economy, which are now attracting global capital market.

Even when agriculture is discussed, measurements of capitalist penetration are essentially the extent of mechanisation, capitalisation and proletarianisation (number of landless wage workers, i.e., in absolute terms). A strong presence of petty tenant farmers, simple commodity producers, the exploitation of the unwaged (bonded or family) labour, extra-“economic” means of exploitation (labour extraction) and oppression are all considered, by a large section of experts, to be symptoms of lack of capitalism in Indian agriculture. These “non-capitalist” modes and relations of production demonstrate the inability of Indian capitalism in transforming the rural economy – testifying its “semi-feudal”, “comprador”, compromising attitude towards the non-capitalist political economic rural elite etc. On the other hand, there are many scholars and activists who foreground the articulation of “the other” in this lack – the resistance of Indian peasantry and subaltern to the processes of primitive accumulation and capitalist penetration. In regions like Orissa where we find a strong presence of tribal communities, this resistance is conceived not as derived from locally grounded contradictions in which these communities are themselves enmeshed, but as resilience derived from the incompatibility of their cultural economy with the “external” forces of capitalism.

The political-organisational leadership of rural struggles have largely been informed by these two approaches. So they have implied drastically different political economic programmes and intellectual outputs. However, there are subtle similarities too. Firstly, they adhere to a purist and a stagist conception of capitalism. Their concept of the non-capitalist nature of the rural economy (even if they themselves sometimes call it petty bourgeois) and its political economic persistence (in their view, resistance) poses a notion of “pure” capitalism. As an abstraction, the idea of non-capitalism can definitely help in modelling the internality of local structures; however to pose it as an autonomous concrete having an external-internal relationship with capitalism brings in the notion of pure capitalism from the backdoor. How even seemingly non-capitalist structures come to embody capitalist relations (which include their contradictory nature) is not a question that becomes their object of study. For them the persistence of non-capitalist structures is the effect of their ability to resist.

Secondly, both approaches put agriculture on the receiving end of capitalist development, and stress on the rural-urban divide; however, they obviously differ as regard to the moral of the capitalist teleology. A concomitant product of this stress is the perception of rural homogeneity. At this level, theoreticians and practitioners of the first approach will object, because they profess to question and fight semi-feudalism, thus recognising the reality of rural stratification. But since the “stage” of their struggle is purportedly anti-feudal, anti-comprador, anti-bureaucratic, for all practical purposes their analyses are lost in the task of identifying feudal elements and comprador agents, thus constructing a homogenised revolutionary other – the narod(people).

Let us confront these approaches a bit more in order to approach our primary task of understanding capitalism in Indian agriculture.

It is a truism that rural and urban are unequal spheres, both compositionally and relationally.  They have different internalities (formed around two very different kinds of production spheres – agriculture and industry), which make their exchange unequal. Relationships between different sectors within an economy can never be equal, since they are competitive. So the “divide” is definitely present – it is this divide which is termed as inter-sectoral competition in capitalism. Through competition, value is transferred from one sector to another, from one industry to another. This transfer is inevitable under commodity relations, but it cannot be called exploitative, unless the subordination of a sector entails an unmediated mobilisation of unpaid surplus labour (value) from direct producers (unwaged or waged). Hence exploitation has to be located intra-sectorally. The rural-urban divide and the transfer of value from agriculture to industry that it entails cannot be understood in terms of exploitation, as defined above. The divide and the transfer are competitive and competition redistributes value (and therefore, profit) across society.

One can object to this perception by posing the example of usury and mercantile capital, which have been the bulwarks of capitalist penetration in agriculture and rural economy. But their penetration becomes exploitation only when they are internalised by the agrarian structure. If they are financiers of the agrarian capitalists who are the main organisers of production, their relationship with the latter is redistributive. At the most it can be extractive, but not exploitative. However as part of “social” capital their relationship with labour, even if the latter directly works for an agrarian capitalist, is definitely exploitative. But the financiers’ relationship with petty or simple commodity producers who engage in family labour is a bit subtle. It can be both extractive and exploitative, depending on the former’s ability to influence or control the production process.

Understanding the internality or internal structure of the rural economy and the mode of its (re)production becomes very important in order to comprehend the terrain from which a rural struggle emerges, and which defines its character. In a class-divided rural society, posing the rural-urban divide as victimisation and talking about rural homogeneity is ideological, using the exploited ones, the labourers, as cannon-fodder in the competitive and concession fight of the rural elite. It is at this level that perceptions, motivations and ideologies find meaning.

As mentioned earlier the persistence of non/pre-capitalist “modes” of production in India has long mesmerised the progressive intellectuals and activists, a vast majority of whom consider its existence as a reminder of the amphibian (semi-feudal, semi-capitalist) nature of India’s political economy and its underdevelopment – overloaded with pre-capitalist “vestiges,” while others call them subsistence economies, challenging mainstream capitalism. We believe that the notion of “separate” non-capitalist modes of production is problematic if it is not predicated upon an understanding of a capitalist socio-economic formation that accommodates these modes as relative forms of accumulation and exploitation feeding the social reproduction of capitalism. This paper while discussing the specificities of rural economy will also demonstrate how vestigial forms acquire new meanings within larger political economic processes of capital accumulation and social reproduction. Only this will allow us to interpret rural struggles and recognise their potential strength in protecting the interests of labour against capital.

Passive Revolution and Agrarian Transformation

Unevenness is intrinsic to capitalist development. The unevenness of geographical developments in general reflects

…the different ways in which different social groups have materially embedded their modes of sociality into the web of life, understood as an evolving socio-ecological system…Capitalist activity is always grounded somewhere. Diverse material processes (physical, ecological as well as social) must be appropriated, used, bent and re-shaped to the purposes and paths of capital accumulation. (1)

In the grounding of capitalist activity this diversity materialises into geographical unevenness. David Harvey writes further in his Limits to Capital:

The upshot is that the development of the space economy of capitalism is beset by counterposed and contradictory tendencies. On the one hand spatial barriers and regional distinctions must be broken down. Yet the means to achieve that entail the production of new geographical differentiations which form new spatial barriers to be overcome. The geographical organization of capitalism internalizes the contradictions within the value form. This is what is meant by the concept of the inevitable uneven development of capitalism.(2)

The subcontinental nature of the Indian economy is bound to house various “geographical differentiations.” The unevenness of capitalist development in India is at least partly due to the diverse forms that the institutionalisation of economic relations took during colonial times. The plethora of land tenurial arrangements that the British effected in rural areas led to “the regionalization of class and factional struggle,” which essentially implied territorially based alliances and conflicts between various factions of capital, the local state, and social classes. During the struggle for Independence and after its attainment we find this regionalisation shaping the contours of political economic institutions. The highly differentiated social infrastructures that independent India inherited were largely kept as they were.

Orissa, which was constructed out of many princely states along with areas under the direct control of the British, is an uneven terrain of social relations. There were diverse forms of production relations that had to articulate with one another.

After independence, the political setup in India was constructed by accommodating various regional class configurations, without directly challenging the local hegemonies. The unitary tendency emanated from their articulation within the national economic development by market integration through an intensified monetisation and commercialisation of the local economies. This process was aided by the straitjacketing of regional hegemonies in the discursive milieu of anti-colonial nationalism and democratic political competition. Rajni Kothari has correctly pointed out:

The role of the centre and in particular of the Indian National Congress in mediating the various coalitional strains in the states has been profound in weaving together the heterogeneity of Indian society into a common national political framework. At the same time, the consolidation of state power in the framework of an increasing formalization of the federal constitution has made for typical patterns of institutional diffusion and decentralization. The result is a “mix” of centre peripheral relationships.(3)

Indian federalism was the result of the “coalition-making” at the time when India got its Independence. Autonomy in regional politics and mobilisation provided space and time to the regional class interests and hegemonies to adjust with the larger political economic processes in the country. The Indian state, as the embodiment of the generalised interests of the hegemonic forces in the country, relied on a gradual trickle-down, along with transitive Midas’ effects of socio-economic changes, to integrate the local and peripheral hegemonies.

Apparently, after Independence and especially from the 1970s, the Indian polity witnessed a tremendous upsurge in casteist and identitarian competition, which in our view, was not really a crisis; rather it represented the success of the Indian political economy in transforming the traditional caste hierarchy into a ground for waging a competitive struggle for the accumulation of economic and political power. This competition is representative of the inclusive nature of development in India – however, as competition is unequal, so is the inclusion. Underneath the surface structure of caste and identitarian conflicts (a competition for representation), there lay a deep structure of intra/inter-class conflicts that marked political economic transformation in the country.

Though the anti-zamindari laws against rentier landlordism (which was concentrated among the upper castes) were formulated, they were not implemented systematically. But the agencies of the market did breed the classes of rural bourgeoisie and petty bourgeoisie, who specialised in market-oriented production or distribution. They challenged the hegemony of upper caste landlords – including their control over state bureaucracy and politics.

On the other hand, there emerged an underclass majority under the effect of market-induced pauperisation and proletarianisation. Various sections of this class too have frequently associated themselves on identitarian and caste lines; however, it will need a vast historical analysis to assess the impact of class struggle on caste conflicts and vice versa, a task which we cannot undertake here. In the following section we discuss some statistics that help us in understanding class formation, especially the character of the ‘underclass’, in rural India.

2. Rural Differentiation – A Statistical Survey

Even before independence, nationalist leaders like Acharya Narendra Deva who were involved in the creation of a homogeneous peasant organisation to pose a united front against the British domination in rural India were aware that, “the peasantry is not a homogeneous class. It has many class divisions”.  Furthermore, “the number of landless peasants is ever on the increase and if today these internal conflicts have not come to the surface, in the coming days they are bound to accentuate. Class divisions within the peasantry will slowly mature…”(4)

Swami Sahajanand Saraswati who was one of the main proponents and organisers of a united Kisan movement in the country, was more blunt in regard to the problems of imposing homogeneity, when he noted in 1944:

They (middle and big cultivators) are using the Kisan Sabha for their benefit and gain, while we are using or rather trying to use them to strengthen the Sabha, till the lowest strata of the peasantry are awakened to their real economic and political interests and needs and have become class conscious… It is they, the semi-proletariat or the agricultural labourers who have very little land or no land at all, and the petty cultivators, who anyhow squeeze a most meagre living out of the land they cultivate and eke out their existence, who are the kisans of our thinking…and who make and must constitute the Kisan Sabha ultimately.(5)

Post-independence India shows three typical effects of development on the rural population – a gradual fragmentation of landholdings, increasing landlessness and the creation of footloose labour. Let us discuss the statistics regarding these phenomena, but keeping in mind the warning that Kautsky and Lenin voiced a century ago:

…if agricultural statistics are taken in general, and uncritically, it is quite easy to discover in the capitalist mode of production a tendency to transform modern nations into hunting tribes.(6)

Land Marginalisation

Throughout the so-called third world countries (which includes India), rural areas still accommodate the majority of their population. The obvious conclusion is that in these areas agriculture continues to be the major source of employment, income and livelihood. Furthermore, in this situation of rural overpopulation, land marginalisation and the consequent domination of small farms is bound to happen. Thus, the average farm size in Africa and Asia in the 1990s was 1.6 hectares. It is assumed that the increasing subdivision of land holdings indicates the absorption of the rising population into agriculture. Though apparently true, it also suggests that an ever-increasing portion of the agrarian population has to supplement their farm income by engaging in waged or other non-farm activities.

Operational Holdings

In India too, the average size of operational landholdings has been declining unabatedly, which, according to the National Sample Survey’s estimation, stood at 1.06 hectares in 2002-03 (however, the census figure in this regard, was 1.32 hectares in 2000-01). As evident from Table 1, the average size has fallen by around 60% from 1960-61. However, the rate of growth in the number of operational holdings has significantly slowed down in the recent years (it was 24.5% in 1981-82, 31.5% in 1991-92 and 8.4% in 2002-03).  Table 1 demonstrates that over the years the peasantry has been pauperised, with 63% of the operational holdings being of less than 1 hectare, and around 82% below 2 hectares. According to the Census, in 2000-01, the average farm size for the marginal category was 0.40, for the small category it was 1.41, for the semi-medium category 2.72, for the medium category 5.8 and for large farmers it was 17.18. (7)

Table1

Table2

However, in order to present a better picture of the rural scenario, one must include those rural households which do not operate any land in the distribution. In fact, such inclusion of the operationally landless drastically alters the picture of rural society as presented in Table 1. Table 2 shows that the only class of households that witnessed an increase in percentage distribution during 1991-2003 was the “nil” category, i.e. that the category containing those households which have zero operational land. The data records a drastic increase in the rate of growth of landlessness, which affects severely the percentage share of other categories in the distribution of household. While from 1971 onwards there had been a progressive decrease in the percentage share of the “nil” category, from 1991 onwards we find a 10% increase.

Even if we accept the apologia of the NSSO that the 2002-03 data might have been affected by the fact that it was collected only during the kharif season, the enormous size of the “nil” category cannot be accounted for fully by any correction (though it could have presented a better picture of the marginal category, which too declined like other higher categories in the following table). On the whole, 79% of rural households throughout India either does not operate any land or are of marginal farmers; the figure exceeds 90% if we include small farmers.

If we take absolute alienation from land as a measure of proletarianisation, it is now established that there is a continuous increase of rural landlessness in the country. In 1987-88 the proportion of the rural landless (who did not have any access to land) among the total number of rural households in India was 35.4%, which increased to 38.7% in 1993-94. In 1999-2000 the figure was 40.9.(8) The following data (Table 3) further corroborates the intensity of proletarianisation among total number of agricultural labour households (which includes the class of poor peasantry – i.e. those who have some land but have to rely on wage labour or “self-employment” for their subsistence):

Table3

Let us now try to understand the scenario in Orissa. Table 5 shows a very high increase in the share of marginal farmers in the distribution of operational holdings in Orissa. If we reconstruct the data by including the landless and subdividing the category of marginal farmers, the picture is slightly different from the all India level. In Orissa, there was a marginal increase in the number of the landless, but the number of the poorest among marginal farmers saw a formidable growth (!). In Table 4 marginal farmers have been divided in two classes – the size class of 0.002-0.5 and of 0.5-1.0 ha. It is the first size-class that bulged the most from 1991-92 to 2002-03.

Table4

Table5

A cursory comparison of Table 1 and Table 5 shows that quite unlike the all India level, the concentration of operational holding is quite low in Orissa. In Table 6 we give a comparison of Gini’s coefficient of concentration at the national and Orissa levels. This is a comment on the state and function of the rural society in Orissa – the predominance of landholdings of unviable sizes.

Table6

Ownership Holdings

Let us now examine the land ownership data. At the all India level 10% of the rural households were landless (in terms of ownership). The average area owned per rural household is 0.725 hectare. If we exclude the landless households, then the average area owned is 0.806. On the other hand, in Orissa, landlessness is 9.56%, while the average area owned per rural household is considerably low in comparison to the national average. Including the landless, it is 0.483 ha, and excluding them, it amounts to 0.534 ha.

Table7

Table 7 shows the overall skewed nature of the size distribution of ownership holdings at the all India level. Around 50 % of the total households own just 2% of the total area, around 60% own less than 6 percent, and around 80% of the total households own only 23% of the total area. Further, around 9.5% of the rural households own 56% of the total land. This demonstrates a formidable concentration of ownership holdings, measured by Gini’s coefficient.

In Orissa, on the other hand, we find 85.50% of the owner households under the marginal category, and they own 41.52% of the total area (Table 8). If we break the marginal category in size classes, as in Table 10, we find that 71.5% of the households own less than 0.5 ha each. More than half of the households in this latter size class (0-0.5 ha) own a negligible amount of productive land. Their ownership is restricted mainly to homestead land. If we exclude homestead land from our calculation, ownership landlessness increases to 38.5% from the meagre figure of 5.65% when we include homestead land. As shown in Table 11, without the homestead, the size classes above the “nil” category and up to 0.40 ha are almost emptied.

Similar is the case at the all India level. Table 9 shows that around 67 percent of households own less than 0.5 ha. Furthermore, if we exclude homestead land from our calculation (Table 11), the percentage of the landless rises to 41.6.

Table8

Table9 

Table10 

Table11 

The Extent of Proletarianisation

Now we come to the last part of our statistical study of the process of proletarianisation in Orissa and rural India in general. Today, even according to government data, wages have become an important source of income for farmer households, as shown by the tables 12, 13 and 14. For the landless and marginal farmer households (whose average land size is 0.40 ha.) it is the most significant source of income. At the all India level we find that for farmers in the size class <0.01, wages constitute around 78 percent of their income, and they constitute 11.62 percent of the total number of farmer households. For another 34 percent of the farmers (operating 0.01-0.40 ha of land per capita) 60 percent of their income comes from wages. But these figures include only farmer households, which are defined as households operating land. Thus, they exclude the landless (with zero operational land) whose inclusion in the data would conclusively demonstrate that in rural India a staggering majority is dependent on wage labour.

In the case of Orissa, the preponderance of wage labour is more evident. The most important source of income in the entire rural economy of the state is wages. As shown in Table 13, around 54 percent of the rural income comes from wages. The whole class of marginal farmer households, which accounts for around 82 percent of the total number in Orissa, depends mainly on wages. In fact, interestingly, possibly due to the dire state of agriculture in the region, even for a small farmer, wages constitute around 43 percent of his total income. Needless to reiterate, these figures do not speak for the totally landless wage labourers.

However, there are tremendous inter-state variations in the proportion of wage in the total income of farmer households (Table 14).

These data are definitely insufficient for explaining to us the true nature of class relations on the land, as “net receipts from cultivation” includes sharecropping income too. In recent times the nature of sharecropping arrangement has changed increasingly. The sharecroppers are being reduced, more and more, to the status of mere labourers on the land. It is the principal owner who provides capital (for buying inputs) and takes decision regarding what to produce and how to produce. The sharecropper is a labourer who indulges in self-exploitation and whose remuneration is subject to climatic and market fluctuations. Similar is the case of “receipts from non-farm business” which may include many piece rate jobs and so on. It requires detailed micro-level researches to understand the forms of labour relations in the countryside and in the areas where rural immigrants find work.

Table12 

Table13 

Table14 

3. On the impurity of rural labour

The centrality of wage-labour in defining capitalism has generally been accepted. And the above statistics show, in a definite manner, that in India (including in one of its most backward states, Orissa) too, wage labour has acquired a preponderant status. However, what has really confused scholars and activists is theimpure nature of labourers in India. Firstly, the majority of Indians are still rural. Secondly, most of them seem to be in possession of some or other kinds of means of production – land etc, which give them asemiproletarian character, instead of that of being real proletarians.

In mainstream sociological analyses, individuals are fitted into strict pigeonholes and then their numbers are counted to classify them. This is what can be termed as methodological individualism. Surely, in this regard, even in many advanced capitalist countries a large section of workers will fail the test of purity. Hence, proclamations like that of “the death of the working class” and the “rise of the middle class.”

However, what exactly is the nature of this impurity? It is generally found that the income that theseindividuals draw comes, at least in part, from non-wage sources. Furthermore, we find individuals, or their families, engaged in both waged and unwaged labour. Similar issues were raised during the debate in the feminist movement in Europe and the US over housework, in the 1960s-70s. The centrality of wage labour was now understood not in terms of how many wage-labourers were to be found in society, but to what extent it re-signified all kinds of labour relations and economic activities that constitute a given socio-economic formation. Proletarianisation was understood as a process – a process of subsumption of labour by capital. This subsumption can be purely formal or even invisible, not actual/real or visible like wage employment of labour. In fact, the uneven process of labour subsumption is the basis of the labour segmentation that we find in capitalism. Massimo de Angelis points out in his recent book, The Beginning of History: Value Struggle and Global Capital:

…the division between waged and unwaged activities, between public and private, between working for money and “in your own time,” between production and reproduction, between work and housework, between what is valued by capital through a corresponding price tag and what is not, is the true material basis upon which the realm of the invisible that is at the basis of capital’s exploitation is constructed. Because if…it is true that surplus value is the invisible value that is extracted from waged workers’ labour and appropriated in the form of profit, it is also true that waged workers need to reproduce themselves, and this implies that they as well need to access the products of others’ labour. Their dinner is prepared, their clothes washed, their health preserved thanks to invisible, objectified workers. (Emphasis original) (9)

Archaic forms of labour relations are subsumed for the benefit of capitalist accumulation. Who does not know that American slavery was the basis of the development of capitalism in the US? These forms are preserved till they become hindrances to further accumulation. The invisibility of these pre/non-capitalist forms is the basis on which visible forms are actually subsumed.

Even the impurity of individual labourers, whose labour process is divided between waged and unwaged phases, can be understood in this framework. As Angelis notes in the above quote, “waged workers need to reproduce themselves,” and unwaged labour contributes in this reproduction. But this reproduction implies access not only to the products of “others’ labour,” but one’s own labour too. To paraphrase, she needs to prepare her dinner, her clothes have to be washed and her health preserved; this is provided for “thanks to invisible, objectified labour” – but not just others’, but hers own too. This schizophrenic but real division of an individual worker is considered impurity.

Let’s take a typical case. A migrant worker, who stays in a town, while his family stays back in his village, toiling on a small piece of land, is considered an impure worker – a semi-proletarian. Why? His wages are not sufficient to sustain (or reproduce) him or his family throughout the year, and have to be compensated by the unwaged labour of his family or his own, toiling in their own field. Hence, the function of the unwaged component of his labour (along with that of his family members) is needed to reproduce him and his family.

Under neoliberalism – an ideology of policy design that the Indian state has adopted, casualisation and contractualisation of the work process are the major methods of arranging production (and even circulation). This has led to a rapid expansion of the informal sector, which was already quite big in the pre-neoliberal phase of development in India. This assumes a vast reserve army of proletarians or surplus population, which can be “casually” used and thrown away, without many social consequences. As the data above shows, as rural India is increasingly being integrated into the neoliberal expansion of Indian capitalism, much of it is being reduced to a deposit of surplus population. The rural population in this process emerges as a vast, latent and stagnant, surplus trying to subsist (or reproduce) in the face of neoliberal land acquisition, agrarian crisis and underemployment. Subsistence agriculture in this phase is nothing but a mechanism to stabilise this surplus population, which engages in cyclical and irregular employment that the informal sector creates.
As the above analysis shows, much of the peasant community is directly linked to capital as part-time or seasonal wage labour. Harry Cleaver says aptly in his Preface to the Mexican edition of his now classic work,Reading Capital Politically (1979):

It is clear that peasants are often linked to capital quite directly through part-time waged labour. This is the only role usually recognized…as a “working class function.” The problem with the usual analysis is partly methodological. There is an attempt to classify people into one category or another by their dominant role. If a worker works most of the year in a factory then that worker is classified as a member of the working class. If a person lives on the land most of the time, then that person is a peasant, not a worker. This is stupid. What we should see is that there are many roles or functions played by the working class in its relation to capital, and that individuals move from one function to another at different points in time. When a worker is in the factory, that worker is a productive worker. When that same worker is at home doing housework or working on the land in subsistence agriculture, the function has changed – now we are in the sphere of the reproduction of labour power – but the worker is still a worker, still part of the working class.

When a peasant takes a few days or weeks to look for waged work, that peasant passes from the latent to the floating reserve army. If there are no jobs, after a while the worker will pass back from the floating to the latent role. If there is a job, then for a while the worker will be part of the waged labour force instead of being unwaged. There is no change in class status here, only a change in the form of the relationship with capital! All persons who are forced to work for capital – either reproducing themselves as labour power in the latent or floating reserve army or actually producing a product – are part of that working class. The form of the imposition of work is secondary.

But what, some may ask, of the peasants who produce a surplus they sell on the  market? Are these not petty bourgeois producers and outside the working class?The answer is that they are still very much part of the working class if the result of their work is only self-reproduction. (Emphasis added)(10)

4. Political Implications

Identity and Class

If disparity among geographical locations or sectors or communities is the ground for rural mobilisation and struggle, then the political strategy that evolves will not be geared towards structural transformation, but towards creating parity. It will be restricted to fighting for social inclusion. Such struggles will tend to hide internal differentiation, and will depoliticise local conflicts, while stressing on homogeneity at the identitarian level – on the basis of locations, community or sector etc. On the other hand, the centrality of labour and class struggle allows us to radicalise popular mobilisation and struggle by making every conflict and contradiction into a node for politics. Classes are not internally homogeneous – however, class struggle unlike identity struggle does not require homogeneity. Even labour market segmentation can be a ground for class struggle, by which the internalised hegemony is questioned – a struggle against the whiteness of the white worker, waged by the black working class, is a fight for working class unity and against the internalisation of hegemonic structures by the working class. This perspective on class struggle gives us the opportunity to understand and engage with identitarian movements too.

Ambedkar’s understanding of the caste system is very relevant in this regard. He did not consider the struggle against caste a struggle for identity assertion, or for mutual toleration among diverse communities. It was not a struggle for mere representation. He called for the “annihilation of caste.” In fact, Ambedkar had a subtle conception of caste, which could help us transcend the dichotomy of caste and class. During his days in his Independent Labour Party (ILP) and in his piece “Who were the Shudras?” (1946), Ambedkar viewed caste not as a purely cultural edifice, but as the carrier of specific work functions. The caste system transformed “the scheme of division of work into a scheme of division of workers, into fixed and permanent occupational categories.” So the annihilation of the caste system will pave the way for the transcendence of the material and ideological division of workers. But it is important to reassert that the class or the “labour” perspective cannot remain blind to the internal configuration of the class. Class unity is posed not by wishing away the internal divisions within the working class; rather it is a product of class struggle, of struggle against the foundation of those divisions – of intra-class competition and hierarchisation.

The Land Question

As our statistical analysis, coupled with the conceptual issues that we discussed above, indicates, the majority of rural Indians are today proletarianised, in the sense that they toil for self-reproduction, alternating between wage employment and subsistence self-employment.  This fact can give a new insight into the nature of rural struggles today. It is definitely true that the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) that the Indian state has provided to the rural poor gives them a tremendous opportunity to come out of their invisibility. By a single act of legislation, a vast rural labour market has become visible, with millions constituting a surplus population which is emerging out of its latency. But the partial guarantee that this bestows on the rural poor has only marginally altered their invisible status – as the hidden underemployed, and the footloose labour alternating between wage employment and subsistence self-employment.

Another important implication of the above analysis is that it redefines the whole land question. The land issue has generally been associated with the peasant question – peasant hunger for land. But now, with the emergence of a new perspective, the land issue is increasingly been posed as a question of labour, associated with workers’ need to self-reproduce. A poor tribal who tills a small plot illegally in the forest area is doing so not to satisfy his hunger for land, but in order to survive.

Earlier the land question was posed as an issue which relates to the development of agriculture – would land redistribution increase productivity or would concentration work better?

…the many popular struggles over land today are driven by experiences of the fragmentation of labour (including losses of relatively stable wage employment in manufacturing and mining, as well as agriculture), by contestations of class inequality, and by collective demands and actions for better conditions of living (‘survival’, stability of livelihood, economic security), and of which the most dramatic instances are land invasions and occupations. There is now a revival and restatement of the significance of struggles over land to the social dynamics and class politics of the ‘South’ during the current period of globalization and neo-liberalism… Contemporary land struggles are significantly different from the (‘classic’) peasant movements of the past, and are much more rooted in the semi-proletarian condition: that of ‘a workforce in motion, within rural areas, across the rural-urban divide, and beyond international boundaries’. (emphases added)(11)

This is not to say that land is now exclusively a labour question. Far from it. The dominant discourse in movements against land acquisition, like the POSCO struggle in Orissa, still poses it as an issue of “agriculture” versus “industry”, “rural” versus “urban”. The only submission that we make here is that regions like coastal Orissa have high rural differentiation, and the homogeneity that we witness today might be temporary and even deceptive. Within these land movements, a working class viewpoint is emerging towards land and development in general, which is not vocalised by the leadership.

Notes:

(1) David Harvey (2005) Spaces of neoliberalization: towards a theory of uneven geographical development, Franz Steiner Verlag, p. 60.

(2) David Harvey (1982) Limits to Capital, Verso, p. 417.

(3) Rajni Kothari (1970) Politics in India. Originally published by Little Brown and Company, reprinted in The Writings of Rajni Kothari, Orient BlackSwan, 2009, p. 124.

(4) “Presidential Address at All India Kisan Conference (9 April 1939)”, Selected Works of Acharya Narendra Deva Volume 1, Nehru Memorial Museum & Library (1998)

(5) Quoted in Arvind N. Das (1982) “Peasants and peasant organisations: The Kisan Sabha in Bihar”, Journal of Peasant Studies, 9(3):40-87

(6) VI Lenin, “Capitalism in Agriculture”, in Utsa Patnaik (2007), The Agrarian Question in Marx and his Successors Volume 1, LeftWord, p. 299.

(7) Vijay Paul Sharma (2007) “India’s Agrarian Crisis and Smallholder Producers’ Participation in New Farm Supply Chain Initiatives: A Case Study of Contract Farming”, IIM Ahmadabad.

(8) CP Chandrashekhar and Jayati Ghosh (2004) “The Possibilities of Land Reform”, MacroScan.

(9) Massimo de Angelis (2007) The Beginning of History: Value Struggle and Global Capital, Pluto, p. 57.

(10) Harry Cleaver, Una Lectura Politica de El Capital, México: Fondo de Cultura Económica, 1985.

(11) Henry Bernstein (2004) “Changing Before Our Very Eyes’: Agrarian Questions and the Politics of Land in Capitalism Today’, Journal of Agrarian Change, Vol.4 Nos. 1&2.