ऑर्डनेन्स फैक्ट्रियों के मज़दूरों का संघर्ष उनका नहीं सबका है!

एक को चोट सभी को चोट है!

ऑर्डनेन्स फैक्ट्रियों के मज़दूरों का संघर्ष उनका नहीं सबका है!

तमाम सरकारें आज तक उदारीकरण अथवा बाज़ारीकरण की प्रक्रिया को लगातार परन्तु सहम-सहम कर चला रही थीं, दो कदम आगे, एक कदम पीछे कर रही थीं। उन सबों ने इतने वर्षों में सरकारी उद्योगों को बेहद कमजोर करने का काम किया था। परंतु इनकी अंत्येष्ठि करने के लिए किसी ठोस इरादे वाली सरकारी शक्ति की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति मोदी सरकार कर रही है। यह सभी कार्य देशभक्ति और आत्मनिर्भरता के नाम पर हो रहे हैं।

रक्षा उद्योग का बाज़ारीकरण और भारत में सैन्य-औद्योगिक परिसर

मई के महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कई पैकेजों की घोषणा की थी। रक्षा उद्योग के मामले में भी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं। ये फ़ैसले सरकार के अनुसार देशहित में हैं क्योंकि इनसे रक्षा उद्योग का विस्तार होगा, हथियारों के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और विश्वस्तर पर वह हथियारों का निर्यात करने वाला देश बन जाएगा। 

ध्यान देने योग्य है कि भारत हथियारों का अभी सबसे ज्यादा आयात करने वाले देशों में से एक है। निस्संदेह दक्षिण एशिया में वर्चस्वता के सवाल पर चीन से टक्कर एक प्रमुख वजह है। परन्तु साथ ही सैन्य तकनीकों और उपकरणों का प्रमुख इस्तेमाल देश में अंदरूनी व्यवस्था व्यावहारिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर बनाए रखने के लिए होता है। आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण बढ़ती सामाजिक अस्तव्यस्तता देशी-विदेशी संपत्तिवानों की सुरक्षा और सामान्य नागरिक सर्विलेंस (निगरानी) के लिए तकनीकों और उपकरणों का उत्पादन रक्षा उद्योग की आज प्राथमिकता हो गई है। 

साथ में आज विश्व की कई सरकारें विश्व मंदी के दौर में घरेलू रक्षा उद्योग को अर्थतंत्र के प्रवर्तन के एक मजबूत आधार के रूप में देख रही हैं । इसी को सैन्य-औद्योगिक परिसर (मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स) का विकास कहते हैं — जिसकी आग़ाज़ भारत में काफ़ी साल पहले हो गई थी, परंतु मोदी सरकार ने इस दिशा में दृढ़ता से क़दम उठाए हैं। 2018 की बजट घोषणाओं में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की बात कही गई थी, जिन पर अभी काम चालू है — उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। 

ऑर्ड्नन्स फ़ैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण 

वित्त मंत्री ने कोरोना महामारी को अवसर बनाते हुए मई के महीने में इस दिशा में तीन-सूत्री निर्णय सुनाया था। 

पहला, सरकार एक लिस्ट तैयार करेगी और उसको समय-समय पर बढ़ाती रहेगी जिसमें वे हथियार होंगे जिनका आयात नहीं किया जाएगा और जो भारतीय सरकारी और निजी उद्योगों से ही ख़रीदे जाएँगे। 

दूसरा, हालांकि 2001 में ही वाजपेयी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निजी पूंजी को खुली छूट दे दी थी, और 2018 के बाद विदेशी निवेश को भी खुली छूट मिल गई थी, परंतु अभी तक आटोमेटिक रूट से विदेशी पूंजी निवेश 49 प्रतिशत ही हो सकता था। इस साल सरकार इसको 74 प्रतिशत करने जा रही है।

तीसरा फैसला जो मज़दूरों की दृष्टि से और फौरी तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह है ऑर्डनन्स फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण (कोर्पोरेटाइज़ेशन) यानी उसका सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (पीएसयू) में तब्दील किया जाना। निगमीकरण को निजीकरण के प्रारंभिक कदम के रूप में देखा जाता है। और यह बात सही भी है क्योंकि निगमीकरण के बाद निजीकरण करना आसान हो जाता है। 

वैसे भी पीएसयू बनने के बाद पूंजी निवेश के लिए उसके शेयर बेचे जा सकते हैं और जिस तरीके से बाक़ी पीएसयू के साथ सरकार सलूक करती रही है, उससे ओएफबी के पीएसयू बनने के बाद निजीकरण का खतरा अवश्य ही पैदा हो जाता है। तब भी जब तक वो पीएसयू है तब तक सरकार नियंत्रक शेयरहोल्डर होती है। 

निगमीकरण अथवा श्रम का खुला दोहन

हमारा मानना है कि स्वामित्व के सवाल पर इतना जोर निगमीकरण के खास गुणात्मक तत्वों को बहस से गायब कर देता है। फिर वह सरकारी क्षेत्र के बचाव का ही मुद्दा रह जाता है। और उन तत्वों के आधार पर मज़दूर आंदोलन के व्यापकीकरण की संभावना खो जाती है। आइए हम इनमें से कुछ पर चर्चा करें।

स्वायत्त प्रबंधन

किसी भी औद्योगिक निगम के प्रबंधन के तीन स्तम्भ होते हैं — स्वामित्व, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स और शेयरहोल्डर्स। पीएसयू में स्वामित्व सरकारी ही रहता है — उसके शेयर्स बाजार में बेचे जाएँगे तब भी मौलिक स्वामित्व बना रहेगा। निगमीकरण से औद्योगिक संस्थाओं की स्वायत्तता हो जाती है और वे अपना निर्णय खुद ले सकती हैं — खुद मतलब बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स। इस बोर्ड के संघटन पर ही इन उद्योगों के प्रबंधन की दिशा तय होती है। इस बोर्ड में सरकारी नुमाइंदों के अलावे कई हितधारकों को शामिल किया जा सकता है — सैन्य बलों से और उद्योग से भी। 

बाजार पर निर्भरता 

निगमीकरण के पश्चात जो तथ्य महत्वपूर्ण रूप से बदलता है और जिसका सीधा असर मज़दूरों पर पड़ता है वह उत्पादन और प्रबंधनात्मक निर्णय का अब बाजार और निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा पर निर्भर होना है। प्रबंधन की स्वायत्तता बाजार-आधारित निर्णयों को लेने में मदद करती है। स्वायत्तता की वजह से सरकार के ऊपर पड़ने वाले सार्वजनिक दबावों का प्रबंधन पर असर कम हो जाता है। 

ऐसी अवस्था में श्रमिकों की गतिविधियाँ, उनका संरक्षण और उनके भत्ते इन निर्णयों पर निर्भर होंगे — अंततोगत्वा उनका भविष्य बहुत हद तक बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ जाएगा। हो सकता है नियमित श्रमिकों की नौकरी पर फौरन कोई असर न हो — वैसे भी नियमित पोस्टों पर नई बहाली लगातार कम होती जा रही है और पुराने श्रमिकों के लिए ज़बरन वीआरएस की स्कीम बाज़ार में पहले से ही मौजूद है। लचीलेपन और दक्षता के नाम पर सस्ते कॉन्ट्रेक्ट और कैज़ुअल श्रमिकों की बहाली निरंतर बढ़ती जाएगी। और साथ में काम का बोझ, काम की अवधि, मशीनीकरण और काम से संबंधित अन्य निर्णयों पर श्रमिकों और उनके संगठनों का प्रभाव कम हो जाएगा। 

दो लाइनों के बीच संघर्ष: यूनियनों का तबकावादी बचाव बनाम वर्गीय एकता और संघर्ष 

सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह अवश्य ही आर-पार की लड़ाई है। विडंबना यह है कि एक तरफ पूंजीपति वर्ग और उसकी राजसत्ता ने निगमीकरण और निजीकरण की प्रक्रियाओं को नीतिबद्ध तरीके से चलाया है, परंतु इनके खिलाफ स्थापित यूनियनों ने बचाव का गुहार लगाते हुए इन प्रक्रियाओं को केवल धीरे करने का काम किया है। उनके पास कोई वैकल्पिक योजना अथवा नीति नहीं रही है। 

इस रक्षात्मक तेवर के तहत संघर्ष की योजना के नाम पर केवल कराहते मज़दूरों की भीड़ इकट्ठा की गई है, ताकि सत्ता पक्ष उनकी बद्दुआओं से डर जाएँ। पहले की सरकारों पर थोड़ा तो इनका असर होता था, परंतु वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक अनुष्ठानों की कायल नहीं है। पूंजीपति वर्ग की एकता, दृढ़ता और आवश्यकताओं का वह राजनीतिक स्वरूप है।

इसके खिलाफ केवल मज़दूरों की ठोस वर्गीय राजनीतिक एकता ही कारगर हो सकती है। परन्तु यह एकता आर्थिक और वैधानिक तंत्रों द्वारा किए गए मज़दूरों के विभाजन को ठुकरा कर ही कायम हो सकती है। और इसके लिए संघर्ष जितना बाहरी है यानी विभाजनकारी पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ है, उससे अधिक अंदरूनी है जो हमारे बीच फैली प्रतिस्पर्धा और भेद के खिलाफ है। विभाजन पर आधारित सांगठनिक स्वरूपों और मांगों की राजनीति के खिलाफ आंतरिक संघर्ष की आवश्यकता है।

ऑर्डनन्स फैक्ट्रीज बोर्ड का निगमीकरण (कोर्परेटाइज़ेशन) उसके अंतर्गत आने वाली इकतालीस फैक्ट्रियों के लगभग 84,000 मज़दूरों का अपने भविष्य को लेकर चिंता करना स्वाभाविक है। पर वही क्यों? शायद 40-50,000 कॉन्ट्रैक्ट मज़दूरों को भी भविष्य की अनिश्चतता सता रही होगी, तभी तो पिछले साल इसी सवाल को लेकर जब तीन बड़े यूनियनों ने हड़ताल की घोषणा की थी तब ये मज़दूर भी उसमे शामिल थे। और फिर  एंसिलरी अथवा सहायक इकाइयों के अधिकांशतः कॉन्ट्रैक्ट/कैज़ुअल कई लाख मज़दूर भी तो हैं। हम उन्हें क्यों न गिने? शायद नेतृत्व को लगता है कि निगमीकरण से इनकी स्थिति में खास बदलाव नहीं आएगा, या फिर इन पर ध्यान देने से नियमित मज़दूरों (जिनको खोने के लिए ज्यादा कुछ है) के नेतृत्व को शायद अपने जनाधार खोने का डर लगता है। 

इस प्रवृत्ति ने (जिसका जन्म प्रबंधकीय और कानूनी नीतियों के तहत हुआ) आज मज़दूर आंदोलन को बेहद कमजोर कर दिया है और राजनीतिक सवालों पर (यानी औद्योगिक और रोज़गार संबंधी सवाल जो कि सभी मज़दूरों के लिए महत्वपूर्ण हैं) उनकी अक्षमता आज साफ दिखती है। यूनियनों के सांगठनिक रूप और नेतृत्व मज़दूरों की गतिविधियों और संबंधों के आधार पर नहीं तय होते, बल्कि राजसत्ता के कानून द्वारा तय होते हैं। इसीलिए उनकी क्षमता राजसत्ता द्वारा निर्धारित होती है, मज़दूरों द्वारा नहीं। यूनियनों की यह अक्षमता आज पूरी तरह से सामने आ गई है।

सही लाइन — मज़दूर नियंत्रण, सामाजीकरण और सैन्य-औद्योगिक परिसर के राजनीतिक सवाल 

हमारा मानना है मज़दूरों के अलग-अलग तबक़ों के मांगों को मांग-सूची में शामिल कर वर्गीय एकता कायम नहीं की जा सकती। इसके आधार पर केवल तात्कालिक राहतें पाई जा सकती हैं। जबतक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठेगा, वर्गीय एकता के स्पिरिट अथवा आत्मा की पहचान ही नहीं हो सकती तो उसका निरूपण क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि यह आत्मा मज़दूरों के तमाम संघर्षों में मौजूद रहती है परंतु तब तक इस आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता जब तक व्यवस्थागत प्रश्नों पर चहलकदमी नहीं होती। 

हमें मज़दूर वर्गीय दृष्टिकोण से निगमीकरण को समझना होगा और उसका विरोध करना होगा, नाकि निजीकरण के भय से और देशहित के नाम पर। पहला तो अधूरा सत्य है और दूसरा आज कोई मायने नहीं रखता क्योंकि सरकार औद्योगिक विस्तार के नाम पर निगमीकरण और निजीकरण के पक्ष में हज़ारों तरह की राष्ट्रवादी दलीलें दे सकती है। कुछ सरकारी नुमाइंदों ने तो बीएसएनएल (BSNL) को ही राष्ट्रविरोधी घोषित कर दिया। राष्ट्रवाद आज मज़दूर संघर्ष की भाषा नहीं हो सकती। नियमित और अनियमित मज़दूरों का भेद बनाए रख कर मज़दूर हित की बात नहीं की जा सकती। फैक्ट्री से लेकर सामाजिक स्तर तक पूंजी की सत्ता को हमें चुनौती देनी होगी। निगमीकरण और निजीकरण के खिलाफ केवल सामाजीकरण (यानी संसाधनों और उद्योगों पर सामूहिक सामाजिक  नियंत्रण) ही विकल्प हो सकता है। विकल्प की बाक़ी सभी फ़रमाइशें पूँजीवादी सत्ता से लेन-देन पर आधारित हैं, जो मज़दूरों के विशेष तबक़ों के लिए कुछ फौरी राहतें पाना चाहती हैं। 

हमारा मानना है कि सामाजीकरण की इस लम्बी लड़ाई में पहला पड़ाव अपने अपने औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों के नियंत्रण का है। इसके लिए मज़दूर संगठन की मूल परिभाषा को आज फिर से स्थापित करने की ज़रूरत है जो मज़दूरों से अलग मज़दूरों और पूँजी के बीच समझौता या केवल वार्तालाप का साधन न हो, बल्कि मज़दूरों की राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का केंद्र बने। मज़दूरों की कार्यक्षेत्र में आपसी तालमेल का वह निरूपण हो और उसका सामाजिक स्तर पर विकास हो। इतिहास में इसी को फ़ैक्ट्री काउंसिल कहा गया है और सामाजिक स्तर पर इस सांगठनिक स्वरूप के सामान्यीकरण को मज़दूर काउंसिल या सोवियत का नाम दिया गया है। आज जब एक तरफ निगमीकरण और निजीकरण के खिलाफ सरकारी क्षेत्र के नियमित मज़दूर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी, निजी, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के दलदल में अनियमित और अर्ध-बेरोजगारों की विशाल आबादी खट रही है तो यह ज़रूरी हो गया है कि हमारे बीच फूट, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता पर टिकी पूंजी की निश्चित सत्ता को चुनौती मिले। समय आ गया है जब इसके ख़िलाफ़ मज़दूर नियंत्रण की बात शुरू हो, मजदूरों के स्व-सांगठनिक प्रयासों को जगह मिले और मजदूरों के विभाजन पर सवाल उठे। 

ऑर्ड्नन्स फैक्ट्रियों के मज़दूरों की लड़ाई एक तरफ़ अगर फ़ैक्ट्री-स्तर पर उनके अपने हक़ की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ़ समाज की प्राथमिकताओं की परिभाषा पर भी लड़ाई है। भारत में सैन्य-औद्योगिक परिसर का विकास यह दिखाता है कि भारत की राजसत्ता पूँजीवाद की वजह से देश में फैलती सामाजिक असुरक्षा का इस्तेमाल सैन्यवाद और मुनाफ़ाख़ोरी के हित में कर रही है। मौलिक सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के सवाल को दरकिनार कर, असुरक्षा फैला कर, सुरक्षा के व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दे रही है। देशभक्ति, आम असुरक्षा और डर का यह औद्योगिकीकरण है। इसीलिए आज इस प्रक्रिया में किसी तरह की भी रुकावट को बहुत आसानी से चरमपंथी और देशद्रोही क़रार दिया जाता है। दंडविधि और रक्षा उद्योग का बहुत क़रीबी रिश्ता होता है। इसीलिए ऑर्ड्नन्स फ़ैक्ट्री मज़दूरों की लड़ाई केवल उनकी लड़ाई नहीं है, वह पूँजी की सत्ता के ख़िलाफ़ तमाम शोषित और उत्पीड़ित जनता की लड़ाई है जिनकी सामाजिक आवश्यकताएँ केवल सामाजिक तालमेल से पूर्ण हो सकती हैं, नाकि मुनाफ़ाख़ोरी, बाज़ारीकरण और आपसी प्रतिस्पर्धा से। इनकी आर्थिक लड़ाई में मज़दूर वर्ग की व्यापक राजनीति के बीज को हम देख सकते हैं।  

मज़दूरों की भीड़ नहीं वर्गीय एकता!

प्रेषक: श्रमिक संवाद, नागपुर, महाराष्ट्र